‘निवृत्त न्यायाधीश हात जोडतात, ओबीसींना कसा न्याय मिळणार?’, छगन भुजबळ यांचा सवाल
"तेली, धनगर, माळी समाजाच्या सर्वांनी लक्षात घ्यावं. एवढा मोठा समाज सरसकट आला तर सर्वांचं नुकसान होईल. ज्या जालन्याच्या समता परिषदेच्या मैदानावरुन शरद पवारांनी आरक्षणाची घोषणा केली, आरक्षण दिलं, तिथूनच आरक्षण संपवण्याचं काम राज्यात सुरु आहे", असा आरोप छगन भुजबळांनी केला.
बीड | 6 नोव्हेंबर 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज थेट सरकारच्या कृतीवर टीका केलीय. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या अंतरली सराटी गावात गेलं होतं. यामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची समितीदेखील गेली होती. भुजबळांनी सरकारच्या या कृतीवरच टीका केली आहे. ‘निवृत्त न्यायाधीशच हात जोडतात, मग ओबीसींना कसा न्याय मिळणार?’ असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केलाय. यावेळी त्यांनी सरकारच्या मराठ्यांना कुणबी प्रणाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरुनही टीका केलीय.
“मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावं, वातावरण शांत व्हावं यासाठी आमचे नेते त्यांच्याकडे जातात ते ठीक आहे. मंत्री जातात, न्यायमूर्ती जातात, तेही त्यांना हात जोडून सांगतात. मला सांगा, आमचे मंत्री वगैरे ठीक आहे, पण न्यायमूर्ती, ज्यांच्या हातून ओबीसी कोण याचा निकाल लावण्यासाठी काम करत आहेत, त्यांच्या नेतृत्वात आयोग नेमले जातात, तेच तिकडे गेले तर ओबीसींनी काय न्याय मिळणार आहे? अशा लोकांकडून आम्हाला काय न्याय मिळणार जे तिकडे जावून हात जोडतात?”, असा सवाल छगन भुजबळांनी केला.
‘कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात ओबीसींमध्ये आहेच ना?’
“सुरुवातीला आम्हाला काय सांगितलं, जरांगेंनी काय सांगितलं की, निजाम काळात कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबीचं प्रमाणपत्र द्यायला हवं. मी म्हटलं ठीक आहे. मला स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी विचारलं. मी म्हटलं, खरोखर आहे. माझं काही म्हणणं नाही. त्यांचं खरोखरंच वंशावळ कुणबीच्या नोंदी असतील तर द्यायला हरकत नाही. ओबीसींना आरक्षण दिलं त्यावेळी ओबीसींच्या अडीचशे जाती होत्या. त्यानंतर आता जवळपास 375 जाती आहेत. आम्ही कुणालाही विरोध केला नाही. सिद्ध करा आणि या. आम्ही कुणालाही घेणार नाही, असं म्हटलं नाही. कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात ओबीसींमध्ये आहेच ना?”, असा सवाल भुजबळांनी केला.
भुजबळांची सरकारच्या कृतीवर टीका
“नंतर त्यांनी सांगितलं की, 5000 नोंदी सापडले. जरांगे थांबायला तयार नाही. शिंदे समितीने सांगितलं की, तेलंगणामध्ये निवडणूक सुरु आहे. आम्हाला कागदपत्रे मिळत नाहीत. पण दोन दिवसांत 11 हजार कागदपत्रे सापडतात? आपोआप कसंकाय झालं? ते साडे अकरा झाले आणि आमच्याकडून मांडताना साडे तेरा हजार. दुसऱ्या दिवशी आणखी दोन हजार. आता तर आख्या महाराष्ट्रात ऑफिसच उघडली आहेत की, या कुणाला कुणबी कागदपत्रे हवेत ते घेऊन जा”, अशी टीका छगन भुजबळांनी केली.
‘आरक्षण संपवण्याचं काम राज्यात सुरु’
“एक लक्षात ठेवा, एकदा कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं तर त्यांना सर्वच स्तरावर आरक्षणाचा हक्क मिळतो. तेली, धनगर, माळी समाजाच्या सर्वांनी लक्षात घ्यावं. एवढा मोठा समाज सरसकट आला तर सर्वांचं नुकसान होईल. ज्या जालन्याच्या समता परिषदेच्या मैदानावरुन शरद पवारांनी आरक्षणाची घोषणा केली, आरक्षण दिलं, तिथूनच आरक्षण संपवण्याचं काम राज्यात सुरु आहे”, असा आरोप छगन भुजबळांनी केला.
‘तुम्ही सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देत आहात’
“मराठा समाजासाठी तुम्ही तीन न्यायमूर्तींची समिती नेमली असं सांगत आहात. तुम्ही सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देत आहात. मग ती समिती का नेमलीय? तुम्ही मागच्या दाराने एंट्री देत आहात. पुढचं दार सुप्रीम कोर्टामुळे बंद आहेत. तिथे आरक्षण टिकल्यानंतर पुढच्या दरवाज्याने तुम्ही आरक्षण घ्याना. तुम्ही सर्वांना दुकानं सुरु केलंय, घ्या आरक्षण घ्या”, अशी टीका भुजबळांनी सरकारवर केली.
‘ओबीसी आरक्षण धोक्यात आलंय’
“हा काय प्रकार आहे? कुणत्याही समाज असेल, ओबीसी, दलित असेल, आदिवासी असेल, वडिलांचं, आजोबांचं, 50 वर्षांपूर्वीचे पुरावे मागितले जातात, आठ-आठ, दहा-दहा महिने जात प्रमाणपत्र मिळत नाही. आता तुम्हाला मिळालं. आणि वंशावळ, एकाला मिळालं मग त्याच्या जेवढे नातेवाईक त्यांना मिळालं. मग इतरांचे का नाही? हे सर्व कायद्याच्या विरुद्ध आहे. महाराष्ट्र हा सर्व समाजाचं राज्य आहे. महाराष्ट्र मराठीचं राज्य आहे. लोकांना समजत नाही, अशातला भाग नाही. एकीकडे पोलिसांना हतबल करायचं, दुसरीकडे कुणबी प्रमाणपत्र फटाफट सर्व मराठ्यांना द्यायचं हे चुकीचं आहे. ओबीसी आरक्षण त्यामुळेच धोक्यात आलंय”, असा दावा छगन भुजबळांनी केला.
