Manoj Jarange | 65 लाखांपैकी फक्त 5 हजार कागदपत्रांमध्येच कुणबी नोंदी, मराठा आरक्षणाचं काय होणार?
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचं वेगात काम सुरु आहे. या समितीने मराठवाड्यातील तब्बल 65 लाख अभिलेखांची पडताळणी केली. पण त्यापैकी केवळ 5 हजारच नोंदी या कुणबी असल्याचा उल्लेख समोर आलाय.
महेंद्रकुमार मुधोळकर, Tv9 मराठी, बीड | 26 सप्टेंबर 2023 : मराठ्यांच्या कुणबी असल्याच्या निजामकालीन 5 हजार नोंदी सापडल्या आहेत. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी आरक्षण द्या, अशी मागणी मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची आहे. महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने मराठवाड्यातील तब्बल 65 लाख अभिलेखांची पडताळणी केली. पण त्यापैकी केवळ 5 हजार कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. मराठा समाजाला कुणबी आरक्षण देण्यासाठी या 5 हजार नोंदी पुरेशा आहेत, असं मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.
बीडच्या श्रीक्षेत्र नगद नारायण गड येथे दर्शनानंतर मनोज जरांगे यांनी पत्रकारांची संवाद साधला. “सरकारला 40 दिवसांमध्ये मराठा आरक्षण देण्याची सद्बुद्धी देवो, अस साकडं नगद नारायणा चरणी घातलं. पिढ्यांपिढ्या रखडलेला प्रश्न सोडवा. सरकारने एक महिन्याचा वेळ मागितला. आम्ही 40 दिवस दिले. आता सरकारने आरक्षण देण्या संदर्भात ठरावावं. सरकारने आरक्षण देणं क्रमप्राप्त आहे. आम्ही तोपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाहीत. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र पाहिजे”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
“कुठलाही कायदा बनवण्यासाठी आधार लागतो. 5000 आधार खूप झाले. महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र देण्यासाठी समितीकडे 5 हजार पुरावे झाले. आता शब्द तुमचे, आता तर तुम्हाला आरक्षण द्यावंच लागेल. सरसकट प्रमाणपत्र हीच माझी मागणी आहे. गोर-गरीब मराठ्यांच्या मुलांचे पाप कोणीही आडवं पडून घेऊ नये”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
‘संभ्रम निर्माण केला जातोय’
“ओबीसी समाजामध्ये संभ्रम पसरवण्याचे काम सुरू आहे. 5 कोटी मराठा ओबीसीमध्ये आला तर आरक्षणाला धक्का लागेल, असा संभ्रम निर्माण केला जातोय. मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण केला जातोय. 1923 ते 1989 पर्यंत मराठा समाज आरक्षणात होता. आमच्यात आणि ओबीसी बांधवात कुठेही काही नाही. ओबीसींना उचकवण्याचं काम केलं जात आहे’, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
“अगोदरच 75 टक्के मराठा कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये गेला आहे. हे ओबीसीला कोणी समजून सांगत नाही. विदर्भ, खानदेश, नाशिक आणि कोकणच्या मराठा बांधवांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळत आहे”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
‘हा धंदा बंद करा’
“मराठा समाजाला ग्राह्य धरताना गृहीतही धरू नका. मराठा समाजाच्या सामान्य मुलांचा विचार करावा लागेल. आता तसं होणार नाही . आमच्याकडे जाऊन एक बोलायचं आणि त्यांच्याकडे जाऊन एक उचकायचा धंदा बंद करा”, असं मनोज जरांगे सरकारला उद्देशून म्हणाले.
“मी ओबीसी बांधवांना आवाहन करतो, भावांनो तुमच्या सामान्य माणसावरती उचकून गुन्हे दाखल होतील. आमच्यावर सुद्धा, सामान्य मराठ्यांच्या पोरावर गुन्हा दाखल होतील. आपण दोघांनी उचकायचा नाही. यांच्या प्रतिष्ठेसाठी एका रात्रीचे सरकार बदलतात. हे राज्य आपण आपल्यात मतभेद होऊ द्यायचा नाही. आपल्या प्रतिष्ठासाठी आपण लढुयात”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.