File Closed: बीडमध्ये पाच खुनांचे गूढ कायम, पोलीस अपयशी! वाचा काय असतो अ-समरी अहवाल?
बीडमध्ये मागील दोन ते तीन वर्षांतील दोन गुन्ह्यांत पोलिसांना न्यायालयाकडे अ-समरी अहवाल पाठवून तपासाची फाइल बंद केली आहे तर 3 प्रकरणे अद्याप तपासावर आहेत.
बीडः जिल्ल्यातील पाच खुनांचा तपास करण्यात पोलीसांना अपयश आल्याचा अहवाल नुकताच सादर झाला आहे. या खून प्रकरणात पोलिसांना एकही आरोपी निष्पन्न न झाल्याने तसेच पुरावे न आढळल्याने दोन ते तीन वर्षांपासूनची ही तपास प्रकरणे रखललेली आहेत. यापैकी दोन गुन्ह्यांत पोलिसांना न्यायालयाकडे अ-समरी अहवाल पाठवून तपासाची फाइल बंद केली आहे तर 3 प्रकरणे अद्याप तपासावर आहेत.
पाच खूनांचे गूढ कायम
बीडमध्ये पाच खुनाच्या प्रकरणात आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. यात पिंपळनेर मधील ताडसोन्ना येथे हर्षवर्धन राजाभाऊ चोले हा तीन वर्षीय मुला अंगणात खेळताना गायब झाला होता. गावातील तलावाजवळ त्याचा मृतदेह आढळून आला होता. उत्तरीय तपासणीत त्याचा खून झाल्याचे समोर आले. 28 जुलै 2020 रोजी झालेल्या या खून प्रकरणी आता काही जणांची नार्को टेस्ट केली जाणार आहे. अंमळनेरमधील दिलीप विठ्ठल साबळे यांचाही मृतदेह हॉटेलमागे आढळला होता. मानेवर वार करून त्यांचा खून झाला होता. मात्र हे प्रकरणही अद्याप उलगडलेले नाही.
तपासाची फाइल बंद करण्यात आलेले तीन खून प्रकरण आहेत. यात अंबाजोगाई येथील परळीवेस येथे 4 जून 2019 रोजी झालेल्या खुनात मारेकऱ्याने गळा आवळून हत्या केली होती. यात मारेकरी निष्पन्न न झाल्याने पोलिसांनी तपासाची फाइल बंद केली. अंबाजोगई येथील वाघाळा येथील प्रकाश पंढरीनाथ सावळकर हे अतिमद्यपान व प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल होते. स्वाराती रुग्णालयातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना गळा दाबून संपवल्याचा अहवाल डॉक्टरांनी दिला होता. मात्र त्याचाही क्लू मिळालेला नाही. वडवणी तालुक्यातील उपळी येथे श्रीकिसन बापूराव पडळकर यांचे पाय बांधून विहिरीत मृतदेह टाकण्यात आला होता. 18 जुलै 2020 रोजी ही घटना उघडकीस आली होती. याप्रकरणीदेखील मारेकरी अद्याप निष्पन्न झालेला नाही, मात्र तपास सुरु आहे.
अ-समरी अहवाल म्हणजे काय?
एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात आरोपी निष्पन्न होत नाहीत. किंवा त्यांच्याविरोधात न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी सबळ पुरावा मिळत नाही, असा अहवाल तपास यंत्रणा न्यायालयात देते. या अहवालाला अ-समरी अहवाल असे म्हणतात. पोलिसांचा अ-समरी अहवाल मंजूर करायचा की नाही, याचे सर्वस्वी अधिकार न्यायालयाला असतात.
इतर बातम्या-