मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा, म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार

मुंबई । 24 जुलै 2023 : मुंबईतील म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकासाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली. विशेष म्हणजे म्हाडा इमारतीमधील लाखो रहिवाश्यांनी राज्य सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, त्याआधीच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मोठी घोषणा करत या रहिवाशांना दिलासा दिला. विधानसभेत शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून या विषयाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. तसेच, अजय चौधरी यांनी म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकासाबाबत धोरण आणावे अशी मागणीही केली.

आमदार अजय चौधरी यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. 388 म्हाडा इमारतीमधील सुमारे 38 हजार कुटुंबे मुलाबाळांसह गुरुवारी आझाद मैदान येथे आंदोलन करणार आहेत. 33 (24) धोरणांमुळे म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास हाेऊ शकत नाही. त्यामुळे 33 (7) अन्वये पुनर्विकास करा अशी रहिवाशांची मागणी आहे असे अजय चौधरी यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा

मंत्री शंभूराजे सांगत होते मुख्यमंत्री शिंदे यांचे कर्तृत्व, अजित दादा यांच्या कानाला मात्र हेड फोन

तर, आमदारांच्या मोबाईलवर होणार जप्तीची कारवाई…, कुणी दिले आदेश?

‘त्या’ घटनेत दोन मुलांचा आक्रोश, आपलेच काळीज कुणाला वाचवायचे? पण, सर्वात मोठा आघात तो होता…

आधी सोडचिट्ठी, आता चिठ्ठी, नीलम गोऱ्हे यांच्या ‘त्या’ चिठ्ठीवर उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया काय?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात धोरण आणण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, अद्याप त्याबाबत धोरण निश्चित झाले नाही. मुंबईत साथीचे रोग फैलावलेले आहेत. अशावेळी असा मोर्चा निघणे योग्य नाही. त्यामुळे आमदारांची बैठक घेऊन यावर मार्ग काढा अशी मागणी त्यांनी केली. आमदार अजय चौधरी यांच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडा इमारतीच्या पुनर्विकासातील सर्व अडचणी दूर केल्या जातील. तसेच, या इमारतींचा पुनर्विकास 33 (7) अंतर्गत करण्यात येईल अशी घोषणा केली.

रहिवाशी आंदोलनावर ठाम

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेनंतरही रहिवाशी आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या म्हाडाच्या 66 इमारतींसाठी 33 (7) चे धोरण आहे. परंतु, रिपेअरिंग बोर्डाकडून बांधण्यात आलेल्या 388 म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (24) चे धोरण आहे.

या धोरणामध्ये 30 ते 40 टक्क्यांनी लाभ कमी केल्यामुळे कोणीही विकासक पुनर्विकास करण्यास तयार नाही. तर, म्हाडाही पुनर्विकास करत नाही. यामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे.

33 (24) धोरणात बदल करावा यासाठी म्हाडा संघर्ष कृती समितीने पाठपुरावा करूनही त्याला सरकारकडून दाद दिली जात नाही. त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात येत असून लेखी आश्वासनाशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही अशी माहिती म्हाडा संघर्ष कृती समितीचे कार्याध्यक्ष एकनाथ राजपुरे यांनी दिली.