Buldhana : महसूलचे अधिकारी सामूहिक रजेवर, या कारणामुळे बेमुदत आंदोलन, महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचा शासनाला इशारा
राज्यातील हजारो नायब तहसीलदार प्रशासकीय अन्यायाचे बळी ठरत आहेत. १९९८ मध्ये नायब तहसीलदाराना ‘राजपत्रित अधिकारी वर्ग ब’ चा दर्जा मिळाला.
गणेश सोळंकी, बुलढाणा : येत्या 13 मार्चला सोमवारी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार (Maharashtra State Tehsildar) व नायब तहसीलदार संघटनेचा शासनाला आंदोलनाचा इशारा (Tehsildar association warning of agitation to the government) दिला आहे. महसूलचे सर्व अधिकारी (All Revenue Officers) सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत अशी माहिती समजली आहे. राज्यातील आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकारी म्हणून केवळ विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारीच हजर राहणार आहेत. बाकी सगळे अधिकारी सामूहिक रजा आंदोलन अंतर्गत विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे देणार आहेत. संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी ही माहिती दिली असून नायब तहसीलदार यांना ‘ग्रेड पे’वाढीसाठी हे आंदोलन आहे.
राज्यातील हजारो नायब तहसीलदार प्रशासकीय अन्यायाचे बळी ठरत आहेत. १९९८ मध्ये नायब तहसीलदाराना ‘राजपत्रित अधिकारी वर्ग ब’ चा दर्जा मिळाला. मात्र, त्यांना त्याप्रमाणे देय वेतन मिळत नाही. यासाठी राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने वेळोवेळी आंदोलनं केली आहेत. मात्र वेतन लागू करण्यात आले नाही. यामुळे आता संघटनेने हे आंदोलन पुकारले आहे.
येत्या १३ मार्च रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. यात तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यासह उप जिल्हाधिकारी सुद्धा सहभागी होणार आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील ४ हजार नायब तहसीलदार, १५०० तहसीलदार तसेच ८०० उप जिल्हाधिकारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. राज्यातील ६ विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेदरम्यान ते धरणे देणार आहे.
त्या दिवशी ज्यांचं महसूल विभागात काम आहे. त्यांना मात्र आता ताटकळत बसावं लागणार आहे.
