Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय, वाचा सविस्तर
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आज पार पडली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महसूल विभागासंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आज पार पडली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महसूल विभागासंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलीय. (Important decisions of the State Cabinet regarding Social Justice, Medical Education, Revenue Department)
सार्वजनिक वितरणाच्या तांदळाच्या वाहतुकीसाठीच्या खर्च तरतूदीस मान्यता
किमान आधारभूत किंमत योजनेंतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी़ योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये 136 कोटी 76 लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 53 कोटी 15 लाख क्विंटल धान खरेदी होणार आहे.
यातून तयार होणारा तांदूळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अंतर्गत (NFSA) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला वाटप केला जातो. विदर्भातील जिल्हयातून महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेत धान व तांदळाची वाहतूक करण्यासाठी सुमारे 422 कोटी 52 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा वाहतूक दर राज्य शासनाचा धान व सीएमआर वाहतूक दर 2019-20 च्या मंजूर दरांप्रमाणे केलेली आहे.
समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकांना 7 वा वेतन आयोग लागू
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुषंगाने 7 व्या वेतन आयोगाच्या सुधारीत वेतनसंरचना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी 1 जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत 52 कोटी 74 लाख 57 हजार 600 एवढा खर्च थकबाकीसाठी येणार आहे. त्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा असा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय इतर खर्च मिळून 80 कोटी 64 लाख 16 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
दि. 01 जानेवारी, 2016 पासून हा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी अपेक्षित खर्चासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री मा. @CMOMaharashtra उपमुख्यमंत्री मा. @AjitPawarSpeaks दादा तसेच महाविकास आघाडीतील सर्व मंत्री महोदयांचे मनस्वी आभार.
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) October 6, 2021
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाची आता क्षेत्रीय कार्यालये, पदेही भरण्यास मान्यता
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पदे निर्माण करण्यास व क्षेत्रीय कार्यालये सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. संचालनालयातील विविध संवर्गातील 50 पदे समर्पित करुन 19 नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच 14 (डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लिपिक) यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय क्षेत्रीय स्तरावर 2 प्रादेशिक कार्यालये सुरु करण्यासाठी 22 नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच 6 (डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लिपिक) यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांच्या वेतनासाठी 2 कोटी 9 लाख 46 हजार 448 इतक्या वार्षिक खर्चास तसेच दोन कार्यालयांसाठी 20 लाख रुपये अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यरत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच संलग्न रूग्णालयांची संख्या, विद्यार्थी प्रवेशक्षमता वाढली असून संचालयानालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संख्येत त्याप्रमाणात वाढ झालेली नाही. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांचा विकास/ स्थापना व अतिविशेषोपचार सेवा आणि पदविव्युत्तर प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करण्यासाठी खाजगी वित्तिय संस्थेच्या पुढाकार ( प्रायव्हेट फायनान्स इनिशिएटिव्ह- PFI) व सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण (PPP) या मॉडेलचे प्रत्येकी 3-3 मॉडेलला मंत्रीमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिली आहे.
@AmitV_Deshmukh pic.twitter.com/7JPoq47MjE
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 6, 2021
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात 615 खाटांचे रुग्णालय व नवीन पदव्युतर अभ्यासक्रम
नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात नवीन पदव्युतर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम तसेच 615 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संस्थेचे श्रेणीवर्धन करून तेथे 17 पदव्युत्तर, 11 अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम, रुग्णालयीन प्रशासन/ व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित 615 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या संस्थेचे नाव “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था ” (Dr. Babasaheb Ambedkar Super Speciality Institute of Medical Education and Reserch (BASIMER) ) असे करण्यात येईल.
या प्रकल्पाच्या 1165.65 कोटी रुपये खर्चास तसेच तद्नंतर सदर संस्थेसाठी प्रतिवर्षी येणाऱ्या रुपये 78.80 कोटी आवर्ती खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा 1165.65 कोटी रुपये इतका खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग हे अनुक्रमे 75 : 25 या प्रमाणात करतील. संस्थेच्या श्रेणीवर्धनासाठी 75 टक्के म्हणजेच एकूण 874.23 कोटी रुपये इतका निधी “अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम” ( Scheduled Caste Component Plan ) मधून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखान्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफी
मे.झोडियाक हिलोट्रॉनिक्स प्रा.लि. यांनी वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखाना उभारण्याकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यासमवेत सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी तत्त्वावर भाडेपट्टा करार केला आहे. या करारास मुद्रांक शुल्क व दंड माफ करण्याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या रुग्णालयाने 600 खाटांपैकी 75 म्हणजेच 12.5 टक्के खाटा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच गरीब, आरक्षित व सर्वसाधारण जनतेसाठी ठेवाव्यात या अटीच्या अधिन राहून ही मान्यता देण्यात आली.
संरक्षण विभागास राज्य शासनाची जमीन पुणे मेट्रोसाठी वापर करण्यास मान्यता
जुन्या पुणे-मुंबई रस्ता रुंदीकरणासाठी खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या जमिनीच्या बदल्यात राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन संरक्षण विभागास देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. संरक्षण विभागाची 10.49 एकर इतकी जमीन पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करून त्या बदल्यात मौ.येरवडा येथील जमीन कामयस्वरुपी संरक्षण विभागास देण्यात येईल. पुणे महानगरपालिकेस रस्ता रुंदीकरणासाठी हस्तांतरीत होणाऱ्या 10.49 एकर जमिनीपैकी 3 एकर 34.1 आर जमीन राईट ऑफ वे पद्धतीने पुणे मेट्रो प्रकल्पास देण्यात येईल.
@bb_thorat pic.twitter.com/kkyJjSWu5L
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 6, 2021
राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत 40 वर्षात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.
लखीमपूर खेरी घटनेसंदर्भात मंत्रिमंडळाकडून खेद व्यक्त
उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील घटनेत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने खेद व्यक्त करण्याचा ठराव केला. यावेळी मंत्रिमंडळाने दोन मिनिटे उभे राहून मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देखील वाहिली. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रारंभी निवेदन केले आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अनुमोदन दिले.
इतर बातम्या :
Maharashtra Band : महाविकास आघाडीचा आक्रमक पवित्रा, येत्या 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद!
ZP Election : झेडपीत तुमचा जुना मित्र शिवसेनेला तोटा होतोय? फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
Important decisions of the State Cabinet regarding Social Justice, Medical Education, Revenue Department
