‘रेमडेसिव्हीर’चा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आता जिल्हा स्तरावर कंट्रोल रुम, सरकारना महत्वाचा निर्णय

रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार आता जिल्हा स्तरावरच कंट्रोल रुमची उभारणी केली जाणार आहे.

Remdesivir injection

sagar joshi | Updated on: Apr 10, 2021 | 3:46 PM

मुंबई : राज्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढतोय. कोरोना रुग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशावेळी राज्यात कोरोना लस, रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरही मोठा ताण येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार आता जिल्हा स्तरावरच कंट्रोल रुमची उभारणी केली जाणार आहे. (Control room at district level for remedisivir injection)

राज्यात कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनची मागणी वाढत आहे. त्यात खासगी दुकानदार अव्वाच्या सव्वा किमतीने इंजेक्शन विकत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अशा काही मेडिकलवर कारवाईही करण्यात आलीय. पण आता ऑक्सिजन कंट्रोल रुममध्ये रेमडेसिव्हीरबाबत तक्रारी स्वीकारल्या जाणार आहेत. या तक्रारीचं निवारण स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यालयामार्फत केलं जाईल.

जिल्हा पातळीवर समिती

जिल्हा स्तरावर एक तांत्रिक समिती गठीत करुन त्यामार्फत विशिष्ट पद्धतीनं खासगी रुग्णालयात रेमडेसिव्हीरचा उपयोग व्यवस्थित होत आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. रेमडेसिव्हीरची गरज भासल्यास राज्य स्तरावरील FDAच्या कंट्रोल रुमशी संपर्क करुन कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर यासाठी कंट्रोल रुम स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आलीय.

रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनबाबत आरोग्य विभागाचं पत्रक

रेमडेसिव्हीरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रयत्न

राज्यात सध्या रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. तो रोखण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी इंजेक्शन निर्मिती कंपन्यांशी नुकतीच बैठक घेतली. त्यात रेमडेसिव्हीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक आणि काळा बाजार होऊ नये म्हणून इंजेक्शनवरील MRP कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आता ऑक्सिजन निर्मिती फक्त रुग्णांसाठी

राज्यात सध्या 80 टक्के ऑक्सिजन हा वैद्यकीय वापरासाठी तर 20 टक्के हा उद्योगांसाठी देण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले होते. पण त्यात आता लवकरच बदल केले जाणार आहे. आता 100 टक्के ऑक्सिजन हा फक्त वैद्यकीय वापरासाठी देण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले जाणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी दिलीय. ऑक्सिजनच्या निर्मितीला वेळ आणि मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर लागतं. येत्या काळात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अन्य राज्यातून ऑक्सिजन मिळवण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याची माहितीही शिंगणे यांनी दिलीय.

प्रत्येक रूग्णालयाचे फायर ऑडीट तातडीने करा, अजित पवारांच्या सूचनाhttps://t.co/pwQ90NmcFT #AjitPawar #NagpurFire #Corona

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) April 10, 2021