नाशिकमध्ये प्रशासनाला डुलकी; जमावबंदीतला ‘ज’ सुद्धा पाहायला मिळेना, कोरोना नियमांच्या अमंलबजावणीचा विसर

एकीकडे शहरात ओमिक्रॉनचा रुग्ण आढळला असताना स्वतः प्रशासनच इतके गाफील कसे काय असू शकते, असा प्रश्न सुज्ञ जण विचारत आहेत. हा गाफिलपणा साऱ्यांनाच भोवू नये म्हणजे मिळवले.

कोरोना विषाणू.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Dec 26, 2021 | 9:27 AM

नाशिकः एकीकडे कोरोनाच्या ओमिक्रॉन विषाणूने धडकी भरवली आहे. राज्य सरकारने खडबडून जागे होत तातडीने नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांशी जाहीर संवाद साधला. जगभरातील अनेक देश पुन्हा एकदा लॉकडाऊनकडे वाटचाल करत आहेत. मात्र, नाशिकमध्ये प्रशासनाने डुलकी घेतल्याचे दिसत आहे. कारण राज्य सरकारचे आदेश येऊनही कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेल्या निर्बंधाची पहिल्या दिवशी तरी अंमलबजावणी झाली नाही.

काय आहेत निर्बंध?

राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 प्रमाणे संपूर्ण राज्यात काही अतिरिक्त निर्बंध लावले आहेत. 24 डिसेंबर रोजी मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्या स्वाक्षरीने हे अतिरिक्त निर्बंध काय असतील, याचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यानुसार संपूर्ण राज्यभर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी 5 पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर रात्री 9 ते सकाळी 6 यावेळेत बंदी असेल. लग्न समारंभासाठी बंदिस्त सभागृहांमध्ये एकावेळी उपस्थितांची संख्या 100 च्या वर नसेल आणि खुल्या जागेत ही संख्या 250 च्या वर नसेल किंवा या जागेच्या क्षमतेच्या 25 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते. इतर सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी देखीलउपस्थितांची संख्या 100 च्या वर नसेल आणि खुल्या जागेत ही संख्या 250 च्या वर नसेल किंवा या जागेच्या क्षमतेच्या 25 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते. या दोन्ही कार्यक्रमांव्यतिरिक्तच्या कार्यक्रमांसाठी बंदिस्त जागेत जिथे आसनक्षमता निश्चित आहे अशा ठिकाणी क्षमतेच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. तसेच जिथे आसनक्षमता निश्चित नाही अशा ठिकाणी 25 टक्के उपस्थिती असेल.

जनतेला निर्बंधाची माहिती द्या

क्रीडा स्पर्धा, खेळाचे समारंभ यासाठी कार्यक्रम स्थळाच्या आसन क्षमतेच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त उपस्थिती नसेल. वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारात न मोडणाऱ्या समारंभ किंवा एकत्र येण्याच्या कार्यक्रमात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उपस्थितांची संख्या किती असावी हे निश्चित करेल. असे करतांना 27 नोव्हेंबर 2021 चे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आदेशाचे पालन होईल असे बघितले जाईल. उपहारगृहे, जीम, स्पा, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे या ठिकाणी क्षमतेच्या 50 टक्के उपस्थिती राहील. या सर्वांना त्यांची संपूर्ण क्षमता तसेच 50 टक्के क्षमतेची संख्या जाहीर करावी लागेल. याशिवाय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास आवश्यक वाटेल तिथे निर्बंध लावता येतील आणि ते करण्यापूर्वी त्यांनी जनतेस त्याची कल्पना देणे आवश्यक राहील. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिथे आवश्यक वाटेल तिथे अधिक कठोर निर्बंध लावता येतील. अशा परिस्थितीत देखील जनतेला निर्बंधाची योग्य ती माहिती देणे आवश्यक राहील. मात्र, यातले काहीही होताना दिसत नाहीय.

प्रशासनाचा गाफिलपणा भोवणार

नाशिकमध्ये मात्र या निर्बंधाच्या अंमलबजावणीत दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामीण भागात हे निर्बंध आहेत तसे लागू करण्याचे आदेश दिले. मात्र, ओझरमध्ये सत्ताधारी शिवसेनेच्या माजी आमदाराने बैलगाडा शर्यत घेऊन हजारो लोकांची गर्दी जमा केली. यावेळी कुणाच्याही चेहऱ्यावर मास्क नव्हते. प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून ही शर्यत पार पाडली. आता त्यांच्यावर काय कारवाई होणार, हे पाहावे लागेल. दुसरीकडे नाशिक शहरात जमावबंदी आदेशाचे कुठेही पालन झाले नाही. पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी हे आदेश लागू करावेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांप्रमाणे साधे पत्र काढून साधए सोपस्कार देखील पार पाडले नाहीत. त्यामुळे रात्री 9 ते सकाळी 6 यावेळेत जमाबंदी आदेशाताली साधा ‘ज’ सुद्धा शहरात कुठे पाहायला मिळाला नाही. त्यामुळे सारे काही रामभरोसे सुरू आहे. एकीकडे शहरात ओमिक्रॉनचा रुग्ण आढळला असताना स्वतः प्रशासनच इतके गाफील कसे काय असू शकते, असा प्रश्न सुज्ञ जण विचारत आहेत. हा गाफिलपणा साऱ्यांनाच भोवू नये म्हणजे मिळवले.

इतर बातम्याः