राज्यातील 50 हजार खेड्यांत आरोग्य यंत्रणाच नाही, कशी थोपवणार तिसरी लाट? औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल

औरंगाबादः ओमिक्रॉनचे (Omicron) संकट अवघ्या जगासमोर उभे राहिले असताना महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेची (Health system) अत्यंत गंभीर वस्तुस्थिती समोर आली आहे. राज्यातील 50 हजार खेड्यांमध्ये कोणतीही आरोग्य यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याची वस्तुस्थिती असल्याची माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. राज्याचे माजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर (Babanrao Lonikar) यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी चिंता व्यक्त केली. परिस्थिती अत्यंत धक्कादायक असून राज्य शासनाने काय पाऊले उचलली अशी विचारणा करण्यात आली.

तातडीने शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश

राज्यात 36 जिल्हे आणि 355 तालुके आहेत. माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार 63,663 खेडेगाव आहेत. राज्यात पुरेशी आरोग्य यंत्रणा नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या सुनावणीप्रसंगी याचिकाकर्त्यांनी आणलेली माहिती ही आरोग्य यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे म्हटले होते. राज्यशासनाने यासंबंधीची माहिती रेकॉर्डवर आणावी असे निर्देश देण्यात आले होते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी आरोग्य केंद्र आणि आरोग्य यंत्रणेसंबंधीची माहिती सादर केली होती. राज्यात 1839 प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून 10,673 उपकेंद्र आहेत. राज्यात 362 ग्रामीण रूग्णालये असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले आहे. संबंधित शपथपत्राच्या अनुषंगाने मंगळवारी (30 नोव्हेंबर) याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना स्पष्ट केले की, केवळ 12,500 खेड्यांमध्येच आरोग्य यंत्रणा कार्यान्वित आहे. पन्नास हजार खेड्यांत कुठलीच आरोग्य यंत्रणा नाही.

आरोग्य मंत्र्यांच्याच जिल्ह्यातील खेडी वाऱ्यावर

माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे जालना जिल्ह्यात एकही आरोग्य केंद्रात सोनोग्राफी अथवा एक्सरे मशीन नाही. यामुळे आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या गरोदर मातांची चिकित्सा व उपचार कशा प्रकारे केले जातील. जालना जिल्ह्यातील 47 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रयोगशाळा आणि तंत्रज्ञ असणे गरजेचे आहे. परंतु पाच केंद्रांमध्येच संबंधित बाबी मंजूर असून 39 केंद्रांमध्ये प्रयोगशाळा व तंत्रज्ञ नाहीत.

21 डिसेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी

या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या सचिवाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात काय कार्यवाही केली, याविषयी शपथपत्र दाखल करण्याचेही आदेश सचिवांना देण्यात आले आहेत. 21 डिसेंबर रोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी होईल. माजी मंत्री लोणीकर यांनी अॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांच्यामार्फत सदर याचिका दाखल केली आहे.

इतर बातम्या-

साहित्य संमेलन वादात भुजबळांची शिष्टाई, भाजप नेत्यांची नाराजी दूर; फडणवीस लावणार हजेरी

ममतांसोबतच्या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली? पवारांनी जे सांगितलं त्यानं काँग्रेसची चिंता वाढणार?