शिवाजी महाराजांबद्दल ‘ते’ वक्तव्य करणे महागात पडले, राज्यपालांविरोधात रिट याचिका दाखल
सामाजिक कार्यकर्ता रमा अरविंद कटारनवरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांच्या विरोधात अॅड. अमित कटारनवरे यांच्यामार्फत ही फौजदारी रिट याचिका दाखल केली.
मुंबई : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि भाजपा खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि मराठी माणसाचा अवमान केल्याप्रकरणी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
शिवाजी महाराजांविरोधात केले वादग्रस्त वक्तव्य
राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना जुन्या काळातील हिरो असे संबोधन केले होते. तसेच भाजपा खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी देखील शिवाजी महाराज यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं.
याशिवाय राज्यपाल यांनी पूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विरोधात देखील आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे चर्चेत आले होते. याआधी राज्यपाल यांनी मराठी गुजराती समाजासंदर्भात वक्तव्य केलं होतं.
काय आहे रिट याचिका ?
सामाजिक कार्यकर्ता रमा अरविंद कटारनवरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांच्या विरोधात अॅड. अमित कटारनवरे यांच्यामार्फत ही फौजदारी रिट याचिका दाखल केली.
अनुसूचित जाती, जनजाती प्रतिबंधक अधिनियम 2015 (सुधारित) कलम 3 (1)(v) अन्वये दाखल दोघांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रचे राज्यपाल आणि भाजपा खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी केलेल्या विधानामुळे अनुसूचित जाती, जनजातींसोबतच सर्वसामान्य लोकांची भावना देखील दुखावली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सदर याचिकेवर लवकरात लवकर मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्ताचे वकील अॅड. अमित कटारनवरे हे करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राज्यपाल हे पद अत्यंत प्रतिष्ठेचं आणि महत्वाचं असून, त्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला कायद्याने संरक्षण असून कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. म्हणून त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने असं समजू नये की त्यांच्या विरोधात कारवाई होणार नाही.
राज्यपाल आणि भाजपा खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांच्यावर कारवाई संदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
