जिल्हा बँकेचे 238 कोटींचे बेकायदेशीर कर्ज वाटप, 12 टक्के व्याजाने वसुलीचे आदेश, या लोकांवर जबाबदारी
Solapur DCC Bank : संचालक मंडळाच्या सदस्यांनी स्वतःच्या संस्थांना कर्ज घेतले. मात्र त्या कर्जाची परतफेड केली नसल्याने बँक अडचणीत आल्याचा ठपका या चौकशी अहवालत ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळासह अधिकारी आणि चार्टड अकाउंटट यांना देखील जबाबदार धरण्यात आले होते.
Solapur DCC Bank : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळास बेकायदेशीर कर्ज वाटप चांगलेच अंगलट आले आहे. या प्रकरणी संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांना मोठा दणका देण्यात आला आहे. 238 कोटींच्या बेयकादेशीर कर्ज वाटप प्रकरणात जबाबदार धरलेल्या तत्कालीन संचालक मंडळासह बँकेचे दोन अधिकारी, एका चार्टड अकाउंटटकडून वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन संचालक मंडळातील 35 जणांकडून एकूण 238 कोटी 43 लाख 999 हजारांच्या बेकायदेशीर कर्जाची 12 टक्के व्याजासह वसुलीचे आदेश दिले आहेत. विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी हे आदेश दिले आहेत.
या लोकांकडून होणार वसुली
बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाचे सदस्य दिलीप सोपल, विजयसिंह मोहिते पाटील, दीपक आबा साळुंखे, राजन पाटील, रणजितसिंह मोहिते पाटील, दिलीप माने, बबनदादा शिंदे, संजय शिंदे, रश्मी बागल यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांना मोठा दणका बसला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक बेकायदेशीर कर्ज वाटप प्रकरणात 2010 साली राजेंद्र राऊत यांनी तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर कलम 83 आणि 88 नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत संचालक मंडळाने नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज वाटप केल्याचे स्पष्ट झाले होते .
स्वतःच्या संस्थांना घेतले कर्ज
संचालक मंडळाच्या सदस्यांनी स्वतःच्या संस्थांना कर्ज घेतले. मात्र त्या कर्जाची परतफेड केली नसल्याने बँक अडचणीत आल्याचा ठपका या चौकशी अहवालत ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे या प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळासह अधिकारी आणि चार्टड अकाउंटट यांना देखील जबाबदार धरण्यात आले होते. या चौकशी अहवालनंतर आता विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी कलम 98 अन्वये जबाबदार धरण्यात आलेल्या संचालक मंडळाकडून वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अनेक सहकारी संस्था संचालकांनीच बुडवल्या आहे. त्यांनी स्वत: घेतलेले कर्ज किंवा नातेवाईकांना नियमबाह्य कर्ज वाटप केल्यामुळे या संस्था डबघाईस आल्या आहेत. आता संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित होत असल्याने या संस्था पुन्हा चांगल्या स्थितीत येण्याची शक्यता आहे.
