AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

सामान्यांना वीजबिलाचा ‘शॉक’, ठाकरे सरकार दिलासा देणार? मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक

वडेट्टीवारांच्या वकत्व्यामुळे वीज बिल कमी होण्याच्या सामान्य जनतेच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. | Electricity bill issue

सामान्यांना वीजबिलाचा 'शॉक', ठाकरे सरकार दिलासा देणार? मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक
Follow us
| Updated on: Nov 19, 2020 | 11:34 AM

मुंबई: लॉकडाऊनच्या काळातील वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरुन आता राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. भाजप आणि मनसेने हा मुद्दा सातत्याने लावून धरत महाविकासआघाडी सरकारची कोंडी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी दुपारी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वाढीव वीज बिलाच्या समस्येवर तोडगा काढून सामान्यांना दिलासा देणार का, याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. (Maha Vikas Aghadi govt cabinet meeting will be held today Electricity bill issue may in the discussion)

लॉकडाऊनच्या काळात घरगुती ग्राहक आणि कार्यालयांना वीजेची भरमसाठ बिले आली होती. यावरुन गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर वाढीव वीज बिलांमध्ये सवलत दिली जाईल, अशी भूमिका सुरुवातीला राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, त्यानंतर काहीही ठोस हालचाली घडताना दिसत नव्हत्या.

अशातच मंगळवारी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कुठलीही वीजबिल माफी (Electricity Bill) मिळणार नाही, असे सांगत हात झटकले होते. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजेत. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत, कामकाज चालवण्यासाठी आम्हालाही मर्यादा आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय आता नाही, असे नितीन राऊत यांनी सांगितले होते. त्यामुळे सरकराच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेल्या सामान्य ग्राहकांना मोठा ‘शॉक’ बसला होता.

नितीन राऊत यांच्या या वक्तव्यानंतर वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला. यानंतर माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकारची चांगलीच कोंडी झाली होती. अशातच राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी वीज बिलाच्या समस्येवर फेरविचार होईल, असे सांगून गोंधळ आणखीनच वाढवला होता.

लोकांवर अन्याय झाला असेल तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. उर्जा विभागाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळात चर्चा केली जाईल, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले. त्यामुळे वीज बिल कमी होण्याच्या सामान्य जनतेच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीजबिलाच्या समस्येवर तोडगा निघणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

संबंधित बातम्या:

Electricity Bill: अर्ज, विनवण्या, बैठका सगळं झालं, आता साहेबांच्या आदेशाने रस्त्यावर उतरुन संघर्ष; मनसे नेत्याचे सूचक ट्विट

‘राज ठाकरे मुख्यमंत्र्यांकडे न जाता राज्यपालांना भेटायला का गेले हे संजय राऊतांना आता कळाले असेल’

श्रेयवादाच्या लढाईत वीज बिलमाफी अडकली?, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ऊर्जामंत्र्यांची फाईल फेटाळत असल्याचा बावनकुळेंचा आरोप

(Maha Vikas Aghadi govt cabinet meeting will be held today Electricity bill issue may in the discussion)

राजस्थानात स्फोट, मध्यरात्री भारताच्या धमाक्यांनी पाक एअरबेस उद्ध्वस्त
राजस्थानात स्फोट, मध्यरात्री भारताच्या धमाक्यांनी पाक एअरबेस उद्ध्वस्त.
पाक सेनेसाठी 'तबाई'ची सकाळ, भारताने 'हे' 4 एअरबेस उद्ध्वस्त करत हादरवल
पाक सेनेसाठी 'तबाई'ची सकाळ, भारताने 'हे' 4 एअरबेस उद्ध्वस्त करत हादरवल.
पाकचा मोठा हल्ला, राजौरीमधील घरांची अवस्था बघा, विदारक VIDEO पाहून...
पाकचा मोठा हल्ला, राजौरीमधील घरांची अवस्था बघा, विदारक VIDEO पाहून....
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तिन्ही सैन्य प्रमुखांसोबत महत्वाची बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तिन्ही सैन्य प्रमुखांसोबत महत्वाची बैठक.
नागरी विमानांचा ढाल म्हणून वापर; पाकिस्तानचं काळं सत्य
नागरी विमानांचा ढाल म्हणून वापर; पाकिस्तानचं काळं सत्य.
400 ड्रोन, 36 ठिकाणी हल्ला; काय काय झालं? कुरेशींनी सगळंच सांगितलं
400 ड्रोन, 36 ठिकाणी हल्ला; काय काय झालं? कुरेशींनी सगळंच सांगितलं.
आम्ही भारतीय सैन्यासोबत; सीमेवरील नागरिकांनी व्यक्त केल्या भावना
आम्ही भारतीय सैन्यासोबत; सीमेवरील नागरिकांनी व्यक्त केल्या भावना.
मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक; काय झाली चर्चा?
मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक; काय झाली चर्चा?.
जैसलमेरमध्ये ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न, रामगडमध्येही सापडले बॉम्बचे तुकड
जैसलमेरमध्ये ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न, रामगडमध्येही सापडले बॉम्बचे तुकड.
गरज पडल्यास आपात्कालीन...केंद्राचं सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र
गरज पडल्यास आपात्कालीन...केंद्राचं सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र.