गोंदियातील धान खरेदी केंद्रावर अनियमितता, कारवाई न करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव कुणाचा ?
45 धान खरेदी केंद्रांवर घोळ झाल्याचे पुढे आला होता. याचा अहवाल अन्न व पुरवठा विभाग, विभागीय आयुक्त, मार्केटिंग फेडरेशन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. यानंतर 19 धान खरेदी केंद्रांचे धान खरेदीचे अधिकार गोठविण्यात आले. पण उर्वरित 25 धान खरेदी केंद्रांवर अद्यापही कारवाई करण्यात आली नाही.
गोंदिया : रब्बी हंगामी शासकीय धान खरेदीदरम्यान (paddy buying) जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात अनियमितता (Irregularities) झाली. या प्रकरणाची चौकशी चार समित्यांमार्फत जुलै महिन्यात करण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यात चौकशी अहवाल आला. मात्र अद्यापही अनियमितता करणाऱ्या धान खरेदी केंद्रावर कारवाई करण्यात आली नाही. ही कारवाई न करण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि जिल्हा प्रशासनावर (administration) नेमका दबाव कुणाचा? असा सवाल आता शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
45 धान खरेदी केंद्रांवर घोळ झाल्याचे पुढे आला होता. याचा अहवाल अन्न व पुरवठा विभाग, विभागीय आयुक्त, मार्केटिंग फेडरेशन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. यानंतर 19 धान खरेदी केंद्रांचे धान खरेदीचे अधिकार गोठविण्यात आले. पण उर्वरित 25 धान खरेदी केंद्रांवर अद्यापही कारवाई करण्यात आली नाही.
या केंद्रांवर कारवाई न करण्यासाठी राजकीय दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. चौकशी अहवाल येऊन पंधरा दिवस लोटूनही त्यांच्यावर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तर यावर या विभागाचे अधिकारीही काहीच माहिती देत नसल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील बरीच शासकीय धान खरेदी राजकीय नेत्यांची किंवा त्यांच्या नातेवाईकांची आहेत. अनियमितता आढळणाऱ्या केंद्रांमध्ये या नेत्यांच्या धान खरेदी केंद्राचाही समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या नावानं खोटे सातबारे जोडून व्यापाऱ्यांनी धान खरेदी केली. ही बाब स्पष्ट झाली आहे. तरीही संबंधित दोषी केंद्रांवर कारवाई करण्यास दिरंगाई केली जात आहे. यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दाम मिळत नाही. व्यापारी जास्तीचे पैसे कमवितात, याबद्दल त्यांच्यात रोष आहे.
