Gondia Paddy : धान खरेदी घोटाळा प्रकरण, एका तासात साडेचार लाखांची धानखरेदी, अहवाल अधिकाऱ्यांकडे सादर
प्रत्येक्षात उपलब्ध व खरेदी साठा यांची पाहणी करून आपली चौकशी पूर्ण केली. अहवाल तयार करून लवकरच तो अहवाल या तिन्ही समित्या आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांना सादर करणार आहेत.
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यातील धान खरेदी घोटाळा प्रकरणी अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. शासनाकडे पाठपुरावा करून अहवालात दोषी आढळल्यास कारवाई करण्याची मागणी आमदार विनोद अग्रवाल (Gopal Aggarwal) यांनी केली आहे. जिल्हात धान खरेदी उद्दिष्ट वाढविण्याची गरज असल्याचं मतही आमदार विनोद अग्रवाल यांनी व्यक्त केले. गोंदिया जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील धान खरेदीत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण झाली. यात धान खरेदी केंद्र संचालकांनी (Center Director) केलेले अनेक घोळ आता पुढे येणार आहेत. शेतकऱ्यांचे सातबारा जोडून धान खरेदी करण्यात आल्याची बाब चौकशीत (enquiry) पुढे आली आहे. या धान खरेदी घोटाळा प्रकरणी अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो शासनास लवकरच सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती विनोद अग्रवाल यांनी दिली. त्यामुळे धान घोटाळ्यात सहभागी असणाऱ्यामध्ये मोठी खळबळ माजली आहे. शासन त्या घोटाळेबाजांवर कोणती कारवाई करते याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण
रब्बी हंगामातील धान खरेदीची मर्यादा वाढवून देण्यात आली. त्यानंतर जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या 107 धान खरेदी केंद्रावर 7 जुलै रोजी एकाच तासात 4 लाख 49 हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली होती. या अजब खरेदीने शासन आणि प्रशासन सुद्धा आश्चर्यचकित झाले. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर स्थानिक स्तर, जिल्हा स्तर आणि शासन स्तर या तीन स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या होत्या. या घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण झाली आहे. या चौकशीदरम्यान तिन्ही समित्यांनी प्रत्यक्ष केंद्रावर जाऊन आवश्यक त्या कागदपत्राची पाहणी केली.
अहवाल अधिकाऱ्यांकडे सादर
प्रत्येक्षात उपलब्ध व खरेदी साठा यांची पाहणी करून आपली चौकशी पूर्ण केली. अहवाल तयार करून लवकरच तो अहवाल या तिन्ही समित्या आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांना सादर करणार आहेत. त्यानंतर हा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे. या अहवालानुसार दोषी केंद्रांवर कारवाही करण्यात येईल. अशी माहिती गोंदियाचे अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली आहे. आजही अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी धान्य पडून आहेत. जिल्ह्यातील धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं.