आदित्य ठाकरे यांनी केलेले ‘ते’ आरोप खरे आहेत का? उद्योग विभागाची श्वेतपत्रिका काय सांगते?
महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून हे प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, आघाडीच्या काळात 17 मार्च 2022 रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वेदांत-फॉस्कॉनचा विषयच अंतर्भूत नव्हता.
मुंबई । 3 ऑगस्ट 2023 : युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात येणार चार मोठे प्रकल्प बाहेर गेल्याचा आरोप केला होता. या चार प्रकल्पांमुळे राज्यातील अनेक बेरोजगारांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार होती. मात्र, सरकारच्या अपयशामुळे राज्याचे झालेच शिवाय रोजगाराच्या संधीही गमावल्या. हे प्रकल्प गुजरात राज्याला मिळावे यासाठीच शिंदे सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. त्यांच्या या आरोपांमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. आदित्य ठाकरे यांच्या या आरोपानंतर उद्योग विभागाने श्वेतपत्रिका जाहीर करत त्यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उद्योग विभागाने वेदांता-फॉस्कॉन या बहुचर्चित प्रकल्पासह अन्य तीन प्रकल्पांविषयीची श्वेतपत्रिका ठेवली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अहवालाच्या आधारावर परराज्यात गेलेल्या वेदांता-फॉस्कॉन, एअर बस प्रकल्प, सॅफ्रन प्रकल्प आणि बल्क ड्रग पार्क या चारही प्रकल्पांबाबतची श्वेतपत्रिका मांडण्यात आली. यामध्ये ठाकरे सरकार आणि शिंदे सरकार अशा दोन्ही सरकारच्या काळात प्रकल्पासाठी झालेले प्रयत्न नमूद करण्यात आले आहेत.
महाविकास आघाडीच्या काळात काय झाले?
महाविकास आघाडीच्या काळात 5 जानेवारी 2022 रोजी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्टला राज्यातील गुंतवणुकीस सहाय्य करण्याचे मान्य करण्यात आले. त्याच महिन्यात गुंतवणुकीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला. 24 ते 28 जानेवारी या काळात एमआयडीसीकडून वेदांतच्या इरादापत्रानुसार त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली.
वेदांतने फेब्रुवारीमध्ये तळेगाव येथील 1100 एकर जमिनीची पाहणी केली. त्यानंतर या जागेचे भूसंपादन करून देण्याची तयारी सरकारने दाखविली. फॉस्काॅन कंपनीच्या शिष्टमंडळाने जमीन, जलशुद्धीकरण केंद्र आणि नॅशनल पॉवरग्रीड विद्युत पुरवठा केंद्र या सुविधांची पाहणी मे महिन्यात केली.
5 मे रोजी एमआयडीसीने कंपन्यांना सामंजस्य करार करण्याची विनंती केली. वेदांतच्या प्रतिनिधींनी उद्योग आणि पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. 14 मे रोजी वेदांतने गुंतवणुकीसाठी एमआयडीसीकडे अर्ज केला आणि सरकारला पाठिंब्याची विनंती केली. फॉस्काॅनने सरकारसोबत 60:40 भागिदारीचा उल्लेख या अर्जात केला होता.
24 मे रोजी दावोस येथील आर्थिक परिषदेत तत्कालीन पर्यावरणमंत्री यांना कंपनीचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांनी महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी आदर्श राज्य असल्याचे सांगितले. तर, 4 जून रोजी एमआयडीसीला गुंतवणुकीसाठी कराराबाबतचे प्रारूप पाठविण्यात आले. यात सेमीकंडक्टरचा उल्लेख होता.
24 जून रोजी फॉस्कॉनच्या चेअरमनसोबत तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले तेव्हा एमआयडीसीचे शिष्टमंडळ होते.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात काय झाले?
14 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी फॉस्कॉनचे चेअरमन यंग लिऊ यांना पुणे भेटीसाठी निमंत्रित केले. 15 जुलै रोजी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. यावेळी 38 हजार कोटींची भांडवली प्रोत्साहने, 30 टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान, जमिनीच्या किंमतीवर 35 टक्के सूट, पाणी, वीज दरात 15 वर्षांकरिता 25 टक्के सूट, स्टॅम्प ड्यूटी सूट यांचा समावेश होता.
26 जुलै रोजी वेंदांतकडून प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्या प्रोत्साहनांना मान्यता आणि केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले.
27 जुलै रोजी कंपनीच्या शिष्टमंडळाने पुन्हा तळेगाव येथील औद्योगिक परिसंस्थेची पाहणी केली. 5 ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी वेदांतचे चेअरमन अगरवाल यांची भेट घेऊन राज्यात गुंतवणुकीचे आवाहन केले.
5 सप्टेंबर रोजी एमआयडीसीकडून वेदांत समूहाला सामंजस्य करारासाठी आमंत्रित करण्यात आले. मात्र, मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होण्याआधीच कंपनीने हा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्याचा निर्णय घेतला.
प्रकल्प राज्याबाहेर गेला नाही
वेदांता फॉक्सकॉनने हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी राज्य सरकारसोबत कोणताही सामंजस्य करार केला नव्हता त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असे या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
एअर बस प्रकल्प का गेला?
एअर बस प्रकल्पाच्या बाबतीत एअर बस टाटा या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणुकीसाठी एमआयडीसीसोबत सामंजस्य करार केला नव्हता. महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाचा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्रीय मंत्रालयाला किंवा टाटा कंपनीशी करण्यात आला नव्हता असे या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
सॅफ्रनने अर्जच केला नव्हता…
सॅफ्रन या फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणूकीसाठी अथवा जागेची मागणी करणारा कोणताही अर्ज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे केला नव्हता. ५ जुलै २०२२ रोजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर सॅफ्रन कंपनीच्या सीईओ ऑलिव्हियर अँड्रिज यांनी दिल्लीवरुनच सदर कंपनीच्या सुविधा हैद्राबाद येथे स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले होते. म्हणजे मूलतः ज्या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जागेची मागणी किंवा इतर पाठपुरावा करण्यात आलेला नव्हता त्यामुळे तो प्रकल्प महाराष्ट्र सोडून इतर ठिकाणी गेला असे म्हणणे संयुक्तिक ठरत नाही.
बल्क ड्रग पार्कबाबतचा राज्याचा प्रस्ताव मंजूर नाही
राज्य सरकारने बल्क ड्रग पार्कचा सविस्तर प्रस्ताव दिनांक 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी भारत सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या औषध निर्माण विभागास सादर केला. या औषध निर्माण उद्यानासाठी 2442 कोटी (भूसंपादनाचा खर्च वगळून) निधीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर केला.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि राज्य सरकारने रायगड जिल्हयातील रोहा तालुक्यातील 7 व मुरुड तालुक्यातील 10 अशा 17 गावांमधील 1995 हेक्टर जमीन प्रस्तावित करण्यात आली.
7 नोव्हेंबर 2020 रोजी केंद्र शासनाच्या रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या IFCI Ltd. (Industrial Finance Corporation of India) या प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेने महाराष्ट्र शासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावाबाबत काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागविले.
9 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्राकडून काही अतिरिक्त मुद्द्यांबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले. त्याचा खुलासा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत 21 डिसेंबर 2021 रोजी केला.
7 मे 2022 रोजी निती आयोगाच्या अध्यक्षांनी विविध राज्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावांचा बैठकीत आढावा घेतला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राचा बल्क ड्रग पार्कचा प्रस्ताव व देऊ केलेली प्रोत्साहने यांबाबत सादरीकरण केले.
परंतु, बल्क ड्रग पार्कबाबतचा राज्याचा प्रस्ताव मंजूर नाही होऊ शकला नाही. हा प्रकल्प राज्याच्या स्वनिधीतून करण्याचे नियोजित असून यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे,असे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
