पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना इतक्या कोटींची मदत, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला निर्णय
नियोजन कसं होणार याचा विचार केला. हजारो लाखो लोकं शासन आपल्या दारीमध्ये हजेरी लावू लागले. निर्णय, योजना, लाभ हे सर्व एका छताखाली घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
प्रतिनिधी, कोल्हापूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शासन आपल्या दारी या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कोल्हापूरची माती छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झाली आहे. कुठलंही संकट आलं तरी कोल्हापूरकर संकटावर यश मिळवतो. कोल्हापूरच्या मातीत जन्मलेल्यांमध्ये काहीतरी नवीन करून दाखवायचं असते. जलसिंचनाची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली. शक्ती आणि भक्तीचा संगम येथे आहे. शासन आपल्या दारी आहे. सरकारने ही योजना कोल्हापूरकरांसाठी सुरू केली आहे. मुंबई-कोल्हापूर अंतर दूर आहे. प्रवासाला ८ ते १० तास लागतात. त्यामुळे जाणार केव्हा, काम करून घेणार कधी. म्हणून मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांनी विचार केला. सर्वसामान्यांसाठी आपल्या योजना मिळाव्या, म्हणून ही संकल्पना पुढे आली.
नियोजन कसं होणार याचा विचार केला. हजारो लाखो लोकं शासन आपल्या दारीमध्ये हजेरी लावू लागले. निर्णय, योजना, लाभ हे सर्व एका छताखाली घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. लागणारी कागदपत्र ही फार मोठा खटाटोप लागतो. पण, या सरकारने अनेक योजना राबवल्या. दीड लाख लाभार्थ्यांची नोंद कोल्हापुरात झाल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं.
२९ सिंचन प्रकल्प मंजूर केले
एका ड्रोनने तीन मिनिटात एक एकराचे शेत फवारून होणार आहे. शेतकरी आधुनिक शेतीकडे वळतो आहे. आधीच्या सरकारने एकही सिंचनाचा प्रकल्प मंजूर केला नव्हता. आमच्या सरकारने २९ सिंचनाचे प्रकल्प मंजूर केले. सहा ते सात लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
लेक लाडकी लखपती
महिलांसाठी लेक लाडकी लखपती, जन्म पाच हजार, पहिली पाच हजार, सातवीत सात हजार, अकरावीत गेली आठ हजार आणि अठराव्या वर्षी ७५ हजार अशी एक लाख रुपये देणारी योजना आपल्या सरकारने पहिल्यांदा सुरू केली. पीएम यांचे सहा हजार होते. त्याच धरतीवर नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. आता शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये सन्मान निधी मिळणार आहे.
पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.