खान्देशात ‘नार-पार’ची लाट उसळतेय, नागरीक थेट गिरणा नदीत एकवटले, अर्धनग्न होत जलसमाधीचा इशारा
आंदोलकांचं नार-पार योजनेसाठी गिरणा नदीपात्रात अर्धनग्न होऊन जलसमाधी आंदोलन सुरू आहे. जळगावच्या चाळीसगांव तालुक्यातील गिरणा नदीपात्रात हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात ठाकरे गटाचे नेते उन्मेष पाटील हे स्वत: सहभागी झाले आहेत.
नार-पार नदीजोड प्रकल्पावरुन खान्देशात संतापाची लाट उसळताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने नार-पार प्रकल्प रद्द केल्याची माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी संसदेत दिली. तेव्हापासून खान्देशातील नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे सी. आर. पाटील यांच्या याबाबतच्या घोषणेनंतर खान्देशात ठिकठिकाणी, कल्याणमध्ये आंदोलने झाली. यानंतर वातावरण तापत असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी माहिती दिली. राज्यपालांच्या स्वाक्षिरीने नार-पारचा प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याचं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. पण तरीही आंदोलकांना विश्वास नाही. केंद्राकडूनच प्रकल्प नामंजूर झाल्याने त्याचं भवितव्य धोक्यात आलं आहे. हा प्रकल्प केंद्राकडून मंजूर व्हावा आणि लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी खान्देश हित संग्राम संघटना, जळगावचे माजी खासदार उन्मेष पाटील आणि इतर संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. खान्देश हित संग्रामचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते तसेच स्वत: उन्मेष पाटील यांनी याप्रकरणात थेट नदीत उतरत आंदोलन छेडलं आहे.
आंदोलकांचं नार-पार योजनेसाठी गिरणा नदीपात्रात अर्धनग्न होऊन जलसमाधी आंदोलन सुरू आहे. जळगावच्या चाळीसगांव तालुक्यातील गिरणा नदीपात्रात हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात ठाकरे गटाचे नेते उन्मेष पाटील हे स्वत: सहभागी झाले आहेत. ते स्वत: नदीत उतरले आहेत. त्यामुळे नार-पार योजनेसाठी गिरणा पट्ट्यातील शेतकरी, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्याचं बघायला मिळत आहे.
जोपर्यंत नारपार योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत गिरणा नदी पात्रात हे आंदोलन सुरूच राहणार असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी अग्निशामक दल तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या तुकड्या देखील तैनात करण्यात आल्या आहेत. मेहुनबारे पोलीस या आंदोलनावर करडी नजर ठेवून आहेत.
जिल्हाधिकारी आल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यास विरोध
गिरणा नदीपात्रात आंदोलनकर्ते खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित असून, आंदोलन स्थळी तहसीलदार आले तरी आदोलनकर्ते तिथेच पाण्यात बसून आहेत. जिल्हाधिकारी इथे आल्याशिवाय आणि लेखी आश्वासन पत्र घेतल्याशिवाय आंदोलन बंद करणार नाही, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
