सरकारचा स्पेशल लिफाफा फेल! मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम, काय-काय घडलं?
मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाची काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यानंतर शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर सरकारचा एक लिफाफा घेऊन जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले.
जालना | 9 सप्टेंबर 2023 : शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर सरकारचा एक लिफाफा घेऊन जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात दाखल झाले. तो लिफाफा अर्जुन खोतकर यांनीदेखील उघडला नव्हती. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणस्थळी तो लिफाफा उघडण्यात आला. त्यामुळे मनोज जरांगे आज उपोषण मागे घेणार की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण मनोज जरांगे यांनी भूमिका मांडत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेतलं जाणार नाही. हे आमरण उपोषण सुरु राहील, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. सरकारच्या जीआरमध्ये किरकोळ दुरुस्ती राहिली आहे, अर्जुन खोतकर उद्या दुरुस्ती करुन पुन्हा येतील, असा विश्वास जरांगे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांचं गेल्या 12 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचं जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने जीआरदेखील काढला. पण यामध्ये जुन्या वंशावळचीचा कुणबी असा उल्लेख असल्याने जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण चालूच ठेवलं. जरांगे यांनी या जीआरमध्ये दुरुस्ती सुचवली होती.
शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांनी दुरुस्ती सुचवण्यासाठी जरांगे यांना मुंबईत बैठकीसाठी येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यावर जरांगे यांनी आपलं शिष्टमंडळ पाठवून असं सांगितलं होतं. त्यानुसार जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाची काल मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठकही पार पडलीय. या बैठकीला जरांगे पाटील फोनच्या माध्यमातून जालन्यातून उपोषणस्थळाहून उपस्थित होते. ते बैठकीतील मुद्दे लिहून घेत होते.
अर्जुन खोतकर आज लिफाफा घेऊन जरांगेंच्या भेटीला
मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाची काल रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जवळपास अडीच तास बैठक झाली. या बैठकीनंतर हे शिष्टमंडळ पुन्हा जालन्यात आले. या शिष्टमंडळाची जालन्यात जरांगे पाटील यांच्यासोबत बैठक पार पडली. त्यानंतर दुपारी दीड वाजता अर्जुन खोतकर सरकारचा एक लिफाफा घेऊन मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आले.
अर्जुन खोतकर मनोज जरांगे यांच्या भेटीला आले. त्यांनी मनोज जरांगे यांच्याकडे लिफाफा सोपवला. त्यानंतर जरांगे यांनी लिफाफा उघडून पत्र वाचलं. मनोज जरांग यांनी ते पत्र वाचलं. त्यानंतर खोतकर आणि जरांगे यांच्यात काही काळ चर्चा झाली. जरांगे यांनी यावेळी आपल्या शिष्टमंडळासोबतही महत्त्वाची चर्चा केली. त्यानंतर भूमिका जाहीर केली. यावेळी अर्जुन खोतकर यांनी आधी भूमिका मांडली.
अर्जुन खोतकर काय म्हणाले?
मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरु केलं आहे तेव्हापासून मी सुद्धा या उपोषणात सहभागी आहे. त्यांचे संपूर्ण निरोप शासन दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न केला. शासन दरबारी कुणीतरी आपली भूमिका मांडायला हवी ती जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे यांनी माझ्यावर दिली. मी काल शिष्टमंडळाला घेऊन मुंबईला गेले. रात्री अडीच वाजेपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रमुख अधिकारी यांच्यासोबत बैठक पार पडली.
मी जीआर मनोज पाटील यांना दाखवला. हा मनोज पाटील यांचा लढा यशाच्या दिशेने गेला पाहिजे. या लढ्यातून मराठा समाजाच्या पदरामध्ये यश आलं पाहिजे. आरक्षणाचा विषय निघेल तेव्हा मनोज पाटील यांच्या योगदानाचा नेहमी उल्लेख केला जाईल.
मनोज जरांगे अत्यंत बारकाईन लक्ष ठेवून आहेत. आपल्या सामजाचं, आपलं काम आहे. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही सुद्धा धावपळ करणार आहोत. आपण सुप्रीम कोर्टात का टिकलो नाही याबाबत मला बोलायचं नाही. 11 दिवसात अहवाल तयार केला होता. त्यावेळी कोर्याने हा अहवाल टेबलवसून तयार केला असं म्हटलं. ज्यांच्या नोंदी नाहीत, अशाबद्दल जरांगे पाटील यांचा अत्यंत आग्रह होता. त्यासाठी सरकारने जीआर काढावा, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावा, अत्यंत आग्रही मुद्दा होता.
ज्यांच्या नोंदी नाही त्यांच्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काही वेळ मागून घेतली आहे. समिती तिचं काम करत असते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, समाजातील तज्ज्ञांनी या समितीला सहकार्य करावं. सर्व नोंदी या समितीकडे द्यावेत. समिती फक्त मुंबईत काम करणार नाहीत. तर संभाजीनगर येथे राहून करणार आहेत. मनोज पाटील यांचा आग्रह होता, 2004 चा जीआर सरकारने काढला. पण त्याप्रमाणे कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र दिलं जात नव्हतं.
कालच्या बैठकीत मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, जोपर्यंत समितीचा अहवाल देत नाही तोपर्यंत 2004 चा जीआर अत्यंत प्रभावीपणे राबवला पाहिजे. त्या जीआरनुसार सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल. आम्ही सरकारच्या वतीने विनम्रपणे आवाहन करण्यासाठी आलो आहे. मी मनोज जरांगे यांच्या आज्ञेनुसार जीआरचं वाचन करतो. आपण जे काही बदल सूचवलाय त्याप्रमाणे बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करु.
मनोज जरांगे पाटील
आज सरकारच्या वतीने अर्जुन खोतकर आणि त्यांचे इतर सहकारी आले आहेत. 7 सप्टेंबर 2023 ला काढलेल्या जीआरमध्ये कुणबी वंशावळ असलेल्यांना सरसकट कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र काढण्यात आला. त्यावर दुरुस्ती सूचवली होती. पण त्यात दुरुस्ती झाली नाही. 2004 च्या जीआरचा आम्हाला काहीच फायदा झाला नाही. आमच्यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्या.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा. ज्यांच्याकडून फायरिंग झाले ते मुंबईला शिष्टमंडळासोबत फिरतात. आतापर्यंत एकावरही कारवाई झालेली नाही. सक्तीच्या रजेवर पाठवणं ही योग्य कारवाई नाही. तुम्ही कारवाई करा, नका करु, आमची ती मागणी नाही. पण आमच्यावरील गुन्हे मागे घ्या. कालचा आरोप आलेला निरोप असा आहे की, शिष्टमंडळाने जी दुरुस्ती सूचवली ती दुरुस्ती अद्याप झालेली नाही.
सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही. सरकारला आरक्षण द्यायचं आहे आणि आपल्यालाही घ्यायचं आहे. कुणालाच प्रोब्लेम नाही. चर्चेशिवाय मार्ग निघणार नाही. द्वेष करायचा नाही. चर्चेतून मार्ग काढायचा. आज निघेल, उद्या मार्ग निघेल.
शासन निर्णय आला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला तात्काळ मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आमची मागणी आहे. पण त्यामध्ये तसा उल्लेख नाही. त्यामुळे आपण पुन्हा दुरुस्ती सूचवली आहे. उपोषण सुरुच राहील. सर्वांनी शांततेत आंदोलन करा. कुणालाही प्रत्युत्तर द्यायचं नाही शांततेच आंदोलन करायचं.