मोठी बातमी! तोडगा निघण्याआधीच जरांगे यांची ‘ती’ मागणी धुडकावली; सरकारच्या शिष्टमंडळाची मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा सुरू
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज पुन्हा एकदा मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मनोज जरांगे यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. येत्या 24 डिसेंबरपर्यंत सरकारने मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिलं नाही तर मनोज जरांगेंनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जालना | 21 डिसेंबर 2023 : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे 24 डिसेंबरपर्यंत मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्या, अशी मागणी केलीय. सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण दिलं नाही तर आपण पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात करु. तसेच हे आंदोलन सरकारला आवरणं कठीण होऊन बसेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल विधानसभेत मराठा आरक्षणाबाबत निवेदन दिलं होतं. यावेळी त्यांनी मोठी घोषणा केली. 1967 सालाच्या आधीच्या ज्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पण या घोषणेवर जरांगेंची आणखी एक मागणी आहे. आईकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर मुलालादेखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली. तसेच जरांगे यांनी आपण 24 डिसेंबरनंतरच्या आंदोलनावर ठाम असल्याचं जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलेला असल्यामुळे सकारची भविष्यात कोंडी होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने मनोज जरांगे यांच्या इशाऱ्याला गंभीरतेने घेतलं आहे. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवली सराटी गावात दाखल झालं. यावेळी जरांगे यांनी आईचं कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर ते मुलालादेखील लागू व्हावं, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. पण मंत्री गिरीश महाजन यांनी ती मागणी फेटाळली.
सरकारच्या शिष्टमंडळाची जरांगेंना विनंती
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासह आणखी काही लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांना सरकारला दिलेली 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सरकारने मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जरांगे यांनी संयमाने भूमिका घ्यावी, असं आवाहन केलं जात आहे.
गिरीश महाजनांनी जरांगेंची मागणी फेटाळली
मनोज जरांगे यांनी यावेळी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. आई ओबीसी असेल तर मुलाला ओबीसी आरक्षण द्यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी यावेळी केली. पण गिरीश महाजन यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. पत्नी रक्ताच्या नात्यात येत नाही. आई आणि मामा रक्ताच्या नात्यात येत नाहीत. त्यामुळे आई ओबीसी असेल तरी मुलांना ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही. या व्यतिरिक्त कुणबी नोंदी सापडलेल्या व्यक्तींचा चुलत भाऊ, मुलगी, मुलाला आरक्षण मिळू शकतं, असं गिरीश महाजन म्हणाले. यानंतर जरांगे म्हणाले की, नोंदी सापडल्यानंतर मागेल त्याला आरक्षण देण्याचं ठरलेलं. मग आता पात्र व्यक्तींच्या नातेवाईकांना कसं आरक्षण देणार? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. यावर महाजनांनी आई, पत्नी, मामा रक्ताच्या नात्यात येत नाही, असं म्हटलं. यावेळी जरांगेंनी ‘सगेसोयरे’ शब्दाचा अर्थ काय होतो? असा प्रश्न सरकारच्या शिष्टमंडळाला विचारला. तसेच पुतण्याला सोयरे म्हणायचं का? असाही सवाल जरांगेंनी केला.
सरकारचं शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यातील संभाषण पाहा
जरांगे आणि महाजन यांच्यात संभाषण काय?
मनोज जरांगे : सगेसोयरे म्हणजे कोण हे अगोदर तुम्ही स्पष्ट करा
गिरीश महाजन : सगेसोयरेचा अर्थ तुम्ही मामा, मामी, असा गृहीत धरला. बायकोला सुद्धा कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. बाकी आजोबा, काका, मुलांना सर्वांना प्रमाणपत्र मिळेल. आई ओबीसी असेल तरी मुलांना त्यांच्या वडिलांची जात लागेल.