मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत कुठलीही नोकरभरती नको, भाजप आमदार नारायण कुचे यांची मागणी
Narayan Kuche | मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत कुठलीही शासकीय नोकरभरती करु नका, अशी मागणी भाजप आमदार नारायण कुचे यांनी केली आहे. ते जालना जिल्ह्यातील बदनापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. जलसंपदा विभागातील 4497 पदांची नोकरभरती स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
संजय सरोदे, जालना | 5 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत कुठलीही शासकीय नोकरभरती करण्यात येऊ नये अशी मागणी भाजपचे आमदार नारायण कुचे यांनी केली आहे. जलसंपदा विभागाने 14 संवर्गातील एकूण 4497 पदांची सरळ सेवा भरती सुरु केली आहे. त्याला स्थगिती देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात ही मागणी करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत कोणतीही नोकरभरती करण्यात येऊ नये, असा आशय त्यांनी मांडला आहे. यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील कोणत्याही विभागाने नोकरभरती करु नये अशी मागणी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती.
सरळसेवा भरतीची जाहिरात
या महिन्याच्या सुरुवातीला 3 नोव्हेंबर रोजी जलसंपदा विभागाने नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरु केली. त्यासाठीचे परिपत्रक काढले. 14 संवर्गातील एकूण 4497 पदांसाठी ही सरळ सेवा भरती करण्यात आली. मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असताना ही जम्बो भरती करण्यात येत आहे. या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. ही मागणी रास्त असल्याचे सांगत आमदार कुचे यांनी या नोकरभरतीला स्थगिती देण्याची विनंती राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी याविषयीवर चर्चा सुद्धा केली आहे.
नोकरभरती करु नये
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील कोणत्याही विभागाने नोकरभरती करु नये अशी मागणी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. दरम्यान जलसंपदा विभागाने नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरु केली. या 3 नोव्हेंबर रोजी विभागाने 4497 पदांची सरळ सेवा भरती सुरु केली. या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया घेऊ नये अशी विनंती भाजप आमदार नारायण कुचे यांनी केली आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या आशयाचे पत्र पाठवले आहे. त्यात या भरती प्रक्रियेला लवकरात लवकर स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
