डोंबिवलीत 6500 हजार रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ, महापालिकेवर धडक मोर्चा; नेमकं प्रकरण काय?
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. ६५ इमारती पाडण्याचा निर्णय घेतल्याने सुमारे ६५०० रहिवासी बेघर होण्याच्या मार्गावर आहेत.
कल्याण डोंबिवली परिसरातील 65 इमारतींवर हातोडा चालवण्याचा निर्णय केडीएमसी महापालिकेने घेतला आहे. यामुळे 6500 हजार रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेने 48 इमारतीतील रहिवाशांना पुढील 10 दिवसात घरे खाली करण्याची नोटीस दिली आहे. यामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या कारवाईच्या विरोधात शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे डोंबिवलीचे नेते दीपेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वात डोंबिवलीतील रहिवाशांनी महापालिकेवर धडक दिली आणि आयुक्तांची भेट घेतली.
48 इमारतींवर लवकरच कारवाई
कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर बांधकामं खपवून घेतली जाणार नाहीत, असे आदेश हायकोर्टाने कल्याण डोंबिवली महापालिकेला दिले होते. हायकोर्टाच्या या निर्देशांमुळे केडीएमसीतील 65 इमारतींवर हातोडा चालवण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर कल्याण डोंबिवली महापालिकेने कारवाई करण्यास सुरुवात केली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार डोंबिवलीतील 65 इमारती पाडण्याचा निर्णय झाला असून, यातील काही इमारती आधीच पाडण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 48 इमारतींवर लवकरच कारवाई होणार आहे.
पुढील 10 दिवसांत घरे खाली करण्याची नोटीस
या कारवाईच्या विरोधात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे डोंबिवलीचे नेते दीपेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वात रहिवाशांनी महापालिकेवर धडक दिली आणि आयुक्तांची भेट घेतली. या कारवाईमुळे साडेसहा हजार रहिवाशांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार आली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेने या 48 इमारतींतील रहिवाशांना पुढील 10 दिवसांत घरे खाली करण्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
इमारत रिकामी करण्याच्या हालचाली सुरू
मनपा आणि पोलिसांवर धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मनपा आणि पोलीस जबरदस्तीने घरे खाली करण्यास भाग पाडत आहेत, असे आरोप दीपेश म्हात्रे यांनी केले आहेत. यानंतर काही रहिवाशांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आता महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार रेरा मंजुरी देताना महापालिकेने खोटी साक्ष दिली. यासंदर्भात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस बंदोबस्तात इमारती रिकामी करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने इमारत रिकामी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
आजच्या बैठकीत काहीही तोडगा नाही
ठाकरे गट पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवासी यांची केडीएमसी आयुक्त इंदूराणी जाखड यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत रहिवाशांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा असल्याने सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर आम्ही कायद्याला बांधील आहोत, आपण न्यायालयात जावे असे उत्तर आयुक्तांनी दिले होते. त्यामुळे आजच्या बैठकीत काहीही तोडगा निघालेला नाही.
