महाराष्ट्र हक्काच्या पाण्यापासून ‘वंचित’, नागरिक उतरले थेट रस्त्यावर, जोरदार घोषणाबाजी, नेमकं काय घडलं?
महाराष्ट्राचं पाणी गुजरातला जाणार हे आता जवळपास निश्चित आहे. कारण केंद्र सरकारने नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास रद्द केल्याची माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी स्वत: लोकसभेत दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिक संतप्त होताना दिसत आहेत.
नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पावरुन राज्यातील राजकारण तापण्याची दाट शक्यता आहे. खासदार अमोल कोल्हे आणि खासदार भास्कर भगरे यांनी लोकसभेत नारपार प्रकल्पाबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जी माहिती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठा धक्का बसला आहे. सी. आर. पाटील यांनी नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचा सांगत संबंधित प्रकल्प केंद्र सरकारने रद्द केल्याची माहिती दिली. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रात विशेषत: खान्देशातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हा प्रकल्प व्हावा यासाठी काही समाजसेवाकांनी आपली संपूर्ण हयात घालवली आहे. पण केंद्र सरकारने हा नदीजोड प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्राला मोठा झटका बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कल्याणमध्ये खान्देश हित संग्राम संघटनेकडून आंदोलन करण्यात आलं. खान्देश हित संग्रामचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भैय्यासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं.
खान्देश हित संग्राम संघटनेकडून आज कल्याणच्या तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी तहसीलदारांना निवेदन देत आपला निषेध नोंदवला. तसेच संबधित प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखवण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. “खान्देशातील पाणी टंचाई समस्येवर आणि दुष्काळ निवारण्यास वरदान ठरु शकणारा प्रकल्प म्हणून खान्देशातील शेतकरी आणि जनता गेल्या 60 वर्षांपासून प्रतिक्षा करीत असतांना केंद्र सरकारने अनपेक्षितपणे हा प्रकल्प रद्द केल्याचे जाहीर केले. हा प्रकार म्हणजे खान्देशी जनतेसाठी मोठा धक्का असून विश्वासघात आणि खूप मोठा अन्याय आहे. या कारणास्तव, आपण शासनाचे प्रशासकीय प्रतिनिधी म्हणून आपल्याकडे केंद्र शासनाच्या या कृतीचा समस्त खान्देशी जनतेच्या वतीने खान्देश हित संग्राम संघटना तीव्र जाहीर निषेध नोंदवित आहे. तसेच सदर प्रकल्प रद्द न करता तो त्वरीत मंजूर करुन लवकरात लवकर प्रकल्पाचे काम सुरु करावे अशी मागणी करीत आहोत. तरी आपण शासनाचे प्रशासकीय प्रतिनिधी नात्याने खान्देशी जनतेच्या या बाबतच्या भावना शासकीय वरीष्ठ पातळी पर्यंत पोहचवाव्यात, ही नम्र विनंती”, असं आंदोलकांकडून तहसीदारांना दिलेल्या निवेदनात सांगण्यात आलं.
नेमकं प्रकरण काय?
खान्देश हित संग्रामचे प्रवक्ते सुरेश पाटील यांनी यावेळी प्रतिक्रिया दिली. “नारपार हा नदीजोड प्रकल्प खान्देश करता संजीवनी ठरणारा आहे. त्याबाबत खान्देश हित संग्रामच्या माध्यमातून आम्ही २० वर्षापासून लढा देत आहोत. मध्यंतरी चालू अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, नारपार गिरणा नदी जोड प्रकल्प मंजूर केला असून ७२०० कोटी मंजूर केले आहेत. डीपीआर तयार केला आहे. मग लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात खासदार अमोल कोल्हे आणि दिंडोरी नाशिकचे खासदार भास्कर भगरे यांनी जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांना नारपार बाबतीत प्रश्न विचारला होता. त्यावर जलशक्ती मंत्र्याने उत्तर दिले की, नारपार हा प्रकल्प व्यवहारी नसल्याने आम्ही तो रद्द केला आहे. आणि नारपार नर्मदा नदीजोड प्रकल्पास २७ हजार कोटी देवून मंजुरी देत आहोत. त्याचा फायदा गुजरातला ८० टक्के होईल, महाराष्ट्राला मुंबई करता १५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्राला ५ टक्के होईल”, असं सुरेश पाटील म्हणाले.
“निसर्गाच्या नियमानुसार ज्या भागात जितके पाणलोट क्षेत्र असेल, त्या भागातील पावसाच्या नोंदीनुसार त्या भागातील लोकांचा प्रत्येक पावसाच्या थेंबावर अधिकार असतो. मग पूर्वेकडून जर ते पाणी जर पश्चिमेकडे वाहत असेल आणि आमच्या नाकर्त्यापणामुळे अडवले जात नसेल तर त्या पाण्यावर गुजरातचा किंवा इतर भागाचा हक्क कसा असू शकतो? आमचा खान्देश वाळवंट होत आहे. आमचे हक्काचे पाणी गुजरातला जावू नये, तसेच नारपार नदीजोड प्रकल्प हा आमचाच आहे तो आमच्या करताच राबवावा अशी मागणी आम्ही केली”, असं खान्देश हित संग्रामचे प्रवक्ते सुरेश पाटील म्हणाले.
“हा प्रकल्प व्हावा म्हणून १९६० पासून कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचे स्वप्न होते. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्याकडून परवानगी घेवुन, जगविख्यात सिव्हिल इंजिनिअर भारतरत्न विश्र्वसरैय्या यांच्याकडून सर्व्हे करुन घेतला होता. पण ते गेल्यानंतर हा प्रकल्प बासणात गुंडाळण्यात आला. पण खान्देश हित संग्राम सतत पाठपुरावा, जनआंदोलन, जनजागृती करुन हा प्रकल्प व्हावा म्हणून अध्यक्ष भैय्यासाहेब पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत आहे, असे संघटनेचे प्रवक्ते सुरेश पाटील यांनी सांगितले. तसेच आज सरकार प्रशासकीय प्रतिनिधी तहसीलदार असतात म्हणीन कल्याणचे तहसिलदार यांना रॅली काढून निवेदन देण्यात आले”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
‘राजकीय उदासीनेमुळे केंद्र सरकारकडून अन्याय’; आंदोलक कैलास पाटील यांचा आरोप
खान्देश हित संग्रामचे खजिनदार कैलास पाटील यांनीदेखील आंदोलनावेळी प्रतिक्रिया दिली. “काही वर्षांपूर्वी आम्ही नागपूरला विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला गेलो होतो. आम्हाला त्यावेळी कल्याण पूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी सहकार्य केलं होतं. त्यांनी खान्देशातील सर्व आमदार आणि मंत्र्यांसोबत भेट घालून दिली होती. आम्ही प्रत्येक आमदाराला याबाबत निवेदन दिलं. त्यांच्यासोबत पत्रव्यवहार केला. पण त्यांनी त्या पत्रांना कचऱ्याची पेटी दाखवली. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. खान्देशातील राजकीय उदासीनेमुळे केंद्र सरकार आज उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय करत आहे, असा आरोप कैलास पाटील यांनी केला.
“नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा दिवंगत माजी मंत्री भाऊसाहेब हिरे यांच्या संकल्पनेचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प व्यहार्य असल्यामुळेच भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आलेले अभियंते विश्वेश्वरय्या यांनी या प्रकल्पाचा अहवाल शासनाला दिला आहे. चितळे समितीने त्याचा अभ्यास केला. हा प्रकल्प खान्देशासाठी किती गरजेचा आहे, या प्रकल्पामुळे खान्देशाला नवसंजीवनी मिळणार आहे. पण तरीही हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही, असं म्हणून केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी लोकसभेत जाहीर केलं आहे. हा खान्देशावर अन्याय आहेच, त्यासोबत दिवंगत महसूल मंत्री कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचा मोठा अपमान आहे. तो खान्देशी जनता कदापि सहन करणार नाही”, अशी भूमिका कैलास पाटील यांनी यावेळी मांडली.
“आम्ही आज कल्याण शहरातून या आंदोलनाची सुरुवात करत आहोत. आमची जन्मभूमी खान्देश आहे. आमच्या जन्मभूमीसाठी आम्ही हा लढा सुरु केला आहे”, अशी देखील प्रतिक्रिया कैलास पाटील यांनी दिली.
