मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात, पाहा नेमके काय झाले

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फटका नोकरीत असलेल्या मराठा अधिकाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण (maratha reservation ) रद्द झाल्यानंतर झालेली भरतीसंदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट)ने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे २०१९ मधील एमपीएससीच्या जाहिरातीनुसार नोकरी मिळालेल्या मराठा उमेदवारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. भरतीची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारने जीआर काढून EWS वर्गातून (ews reservation)  मराठा उमेदवारांना नोकरी दिली होती. मात्र, अशा पद्धतीने ही नोकरी देणे चुकीचे आहे असा निर्णय ‘मॅट’ने दिला.  हा मराठा समाजाला मोठा धक्का मानला जात असून राज्य सरकारचा निर्णय ‘मॅट’ने बेकायदा ठरवल्याने मराठा समाजातील तरुणांना EWS वर्गातून दिलेली नोकरी धोक्यात आल्याचे मानले जात आहे.

तत्कालिन सरकारचा हा जीआर

राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना 23 डिसेंबर 2020 च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा 5 मे 2021 रोजी रद्दबातल ठरवले असतानाही राज्य सरकारने 31 मे 2021 च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली.

हे सुद्धा वाचा

केवळ महिन्याभरात गौतम अदानी यांची संपत्ती निम्म्यावर

पुणे-मुंबई चाचणीत वंदे भारतने घेतला डेक्कन क्विनपेक्षा जास्त वेळ

राष्ट्रध्यक्षांच्या घरावर गुप्तचर संस्थेचे छापे, तीन तास चालली सर्च मोहीम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती काँग्रेस समर्थक, मोदी सरकारवर केली अनेक वेळी टीका

काय आहे प्रकरण

लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सन 2019 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 111 पदे, वन विभागात 10 पदं आणि राज्य कर विभागात 13 पदं अशी एकूण 134 पदांसाठी जाहिरात काढली होती. त्या जाहिरातीनुसार निवड प्रक्रिया सुरु केली. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाचा पर्याय देण्यात आला. तसेच EWS म्हणजे Economically Weaker Section चा पर्याय होता. या भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षा आणि मुलाखती झाल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला 9 सप्टेंबर 2020 रोजी स्थगिती दिली. यामुळे तत्कालीन ठाकरे सरकारने मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत किंवा खुला विभागात संधी दिली. EWS चा फायदा अनेक उमेदवारांनी घेतला. त्या माध्यमातून त्यांना नोकरी मिळाली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा 5 मे 2021 रोजी रद्द केला. यामुळे या जाहिरातीमधून नोकऱ्या मिळालेल्या उमेदवारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.

उमेदवार गेले मॅटमध्ये

राज्य सरकारने 31 मे 2021 च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. या निर्णयाविरोधात EWS गटातील अनेक उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली.  गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.

‘मॅट’चा निर्णय

मॅटने भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा ठरवला. यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.