लाडकी बहीण योजना सुरु ठेवण्याचे सरकारपुढे मोठे आव्हान, काय आहेत अडचणी ?
राज्यात विधानसभा निवडणूकीत महायुतीवर मतांचा अक्षरश: वर्षाव झालेला आहे. १९७२ नंतर कोणत्या एका पक्षाला इतक्या जागा मिळालेल्या आहेत. बहिण माझी लाडकी या योजनेचा हा प्रभाव असल्याचे म्हटले जात आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात गेमचेंजर ठरलेल्या या योजनेसाठी आता राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार येणार आहे. या विषयाचा घेतलेला आढावा...
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूका २०२४ चे निकाल लागले असून महायुतीला या निवडणूकात मोठे बहुमत मिळाले आहे. भाजपा या निवडणूकात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला असून भाजपाला एकट्याला १३२ जागा मिळालेल्या आहेत. तर महायुतीला २३६ जागा मिळालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात १९७२ नंतर एखाद्या पक्षाला इतके मोठे यश मिळाले आहे. महायुतीला मिळालेल्या या मतामागे लाडकी बहिण योजनेचा मोठा हात असल्याचे म्हटले जात आहे. महिलांचे मतदान महायुतीला मिळल्यामागे ही योजना कारणीभूत ठरली आहे. महायुतीने आपल्याला निवडून आणले तर र या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम २१०० करणार असल्याचे वचन दिलेले आहे. त्यामुळे आता ही योजना सुरु ठेवणे हे सरकारला बंधनकारक ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना महायुती सरकारने २८ जून २०२४ रोजी मंजूर केली होती. या योजनेनुसार महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये थेट बॅंक खात्यात देण्याची घोषणा केली होती. आणि त्यानुसार चार हप्ते या योजनेंतर्गत दोन कोटीहून अधिक महिलांच्या खात्यात मिळालेले आहेत. यामुळे महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याचे म्हटले जात आहे. राज्यातील महिलांना या योजनेत आता २१०० रुपये देण्याचे वचन महायुतीला पाळावे लागणार आहे.
झारखंडमध्येही विजय
महायुतीला अनेक वर्षांनंतर महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळालेला आहे. हा विजय लाडकी बहिण योजनेमुळे मिळाल्याचे म्हटले जात आहे. या योजनेसारखीच योजना झारखंड राज्यातही ऑगस्ट महिन्यात ‘मैया सन्मान योजना’ नावाने राबविण्यात आली तेथे २१ ते ५० वयोगटाच्या महिलांना दर महिन्याला १००० रुपये देण्यात आले होते. झारखंडमध्ये ५० लाख महिलांना १००० रुपये वाटण्यात आले होते. आणि तेथेही झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन यांचे बहुमत आले आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये लाडली बहेना गेमचेंजर
मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘लाडली बहेना’ योजना सर्वात आधी लागू केली होती. त्यामुळे तेथे एण्टी इन्कबन्सी असून भाजपाला तेथे सत्तेचे दार उघड केले. त्यानंतर लोकसभा निवडणूकांत महाराष्ट्रात महायुतीला कमी जागा मिळाल्याने महायुती खडबडून जागी झाली. या महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पात मु्ख्यमंत्री बहिण माझी लाडकी बहिण योजनेची जून महिन्यात घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर या योजनेचा प्रचार करण्यासाठी महिलांचे राज्यभर मेळावे घेऊन वातावरण निर्मिती करण्यात आली. या योजनेचा धडाका पाहून सुरुवातीला या योजनेवर टीका करणाऱ्या महाविकास आघाडीने देखील आपल्या जाहीरनाम्यात महालक्ष्मी नावाने ही योजना जाहीर करुन दर महिन्याला ३००० हजार रुपये देण्याचे वचन दिले.
महायुतीचा प्रचार
महायुतीने आपल्या लाडकी बहिण योजनेचा प्रचार करताना विरोधकांना कचाट्यात पकडले. विरोधक या योजनेसाठी पैसे कुठून आणणार आहेत असा सवाल करीत आहे. या योजनेच्या विरोधात विरोधक कोर्टात गेले होते. परंतू तेथे ही योजना बंद करण्याचे त्यांचे मनसुबे कोर्टाने उधळून लावल्याचे महायुतीच्या नेत्यांनी प्रचारात सांगितले. तसेच विरोधक आम्हाला विचारत आहेत पैसे कुठून येणार आणि स्वत:ची योजना देखील जाहीर करीत आहेत. मग त्यासाठी कुठून पैसे आणणार असा सवाल जाहीर सभांमधून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीत होते. तसेच महायुती जर सरकारमध्ये आली नाही तर ही योजना बंद होणार असे बिंबवण्यात महायुती यशस्वी झाल्याचे मिळालेल्या मतदानावरुन वाटत आहे.
लाभार्थ्यांची छाननी होणार ?
लाडकी बहिण योजनेसाठी ४५,००० कोटीची तरदूत केल्याचे म्हटले जात होते. यासाठी इतर खात्यातील निधीत कपात केल्याचे देखील म्हटले जात होते. आता लाडकी बहिण योजनेत राज्य सरकारला दिलेल्या वचनानुसार वाढ करावी लागणार आहे.त्यानुसार २१०० रुपये दर महिन्याला द्यावे लागणार आहेत. तसेच वेळोवेळी या रकमेत वाढ देखील करावी लागणार आहे. ही योजनेला लागू करताना कोणत्याही जाचक अटी ठेवण्यात आल्या नव्हत्या. केवळ महिला असणे हीच अट राहीली होती असे म्हटले जाते. आता मात्र ही योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी सरकार पुन्हा सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन योग्य पात्र उमेदवाराला पैसे मिळतील अशी तजवीज करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या लाभार्थी महिलांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. यावर आता सरकार काय पावले उचलते हे पहावे लागणार आहे. या योजनेतील लाभार्थी कमी झाले तर विरोधक देखील सरकारवर टीका करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणालाही नाराज न करता सरकार या संकटातून कसा मार्ग काढते हे पहावे लागणार आहे.
पुरुष आणि महिलांतील अंतर कमी झाले
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या डाटानुसार निवडणूकीत पुरुष आणि महिला मतदारांच्या मधील असलेले अंतर कमी -कमी होत गेलेले आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकीत यंदा ६५.२१ टक्के महिलांनी मतदान केले आहे तर त्या तुलनेत ६६.८४ टक्के पुरुषांनी मतदान केले असून त्यांच्यातील अंतर १.६३ टक्के आहे. साल २०१९ च्या मतदानावेळी ६२.७७ टक्के पुरुषांनी आणि ५९.२ टक्के महिलांनी मतदान केले होते. त्यावेळी दोन्हीतील अंतर ३.५७ टक्के होते.
झारखंड येथे दोन्ही टप्प्यात झालेल्या मतदानात विधानसभेसाठी झालेल्या मतदानात ८१ पैकी ६८ मतदार संघात महिलांचे मतदान जास्त झालेले असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्राला ६३ हजार कोटीची तरतूद लागणार
राज्यात सध्या ९.७ कोटी मतदार आहेत. यातील ४.७ कोटी महिला मतदार आहेत. ४.७ कोटी महिला मतदारांपैकी २.५ कोटी महिला मतदारांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने आखली होती. महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजनेत दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यासाठी ४५ हजार कोटीची तरतूद केली आहे. जर दर महिन्याला २१०० रुपये लाभार्थ्यांना द्यायचे झाल्यास राज्य सरकारला ६३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर भार
एकीकडे मतदारांना आकृष्ट करणाऱ्या घोषणांवर निवडणूकांचे विजय जर निश्चित होऊ लागले तर राजकीय पक्षांना मतदारांना दर वेळी लालूच दाखविणाऱ्या योजनांवर जनतेचा पैसा खर्च करावा लागणार असल्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बरोबर नसल्याने अशा योजनांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे. लाडकी बहिण योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करताना इतर खात्याचा निधी वळविण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.अलिकडे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल परीक्षक ( कॅग ) राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले होते. साल २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला २.७३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. त्यासाठी तिजोरीवर भार पडणार आहे. त्याचा खर्च भागविण्यासाठी राज्याला उत्पन्न वाढविण्याचा सल्ला कॅगने आपल्या अहवालात दिलेला आहे.महाष्ट्रात लाडकी बहिण योजना, आणि संभाव्य शेतकरी कर्जमुक्ती आणि वीज माफी योजना यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार येणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
पैसा कसा उभारणार
राज्यातील लोकप्रिय योजनांसाठी पैसा उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे केवळ मद्य आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर कर आकारण्याचा अधिकार आहे. पूर्वी अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता. परंतू जीएसटी नंतर आता हा अधिकार राहीलेला नाही.त्यामुळे राज्य सरकारला पैसा उभा करण्यास मर्यादा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजनेसाठीच्या अटी
महाराष्ट्राच्या रहिवासी असल्याचा पुरावा
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहीत महिला
२१ वर्षे पूर्ण ते ६५ वर्षे पूर्ण झालेली महिला
लाभार्थ्याचे स्वत:चे आधार लिंक असलेले बॅंक खाते
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या वर नसावे
