शिंदे सरकारच्या ‘त्या’ जीआरवर कारवाई करू; निवडणूक आयोगाचा इशारा
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांना एक महत्त्वाचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. राज्य सरकारने आचारसंहिता जाहीर केल्यानंतर एखाद्या योजनेचा जीआर काढला असेल तर कारवाई कराल का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर चोकलिंगम यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी आपल्या इतर सहकाऱ्यांसह पत्रकार परिषद घेतली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून काल महाराष्ट्र विधानसभेची घोषणा करण्यात आली. यानंतर आज राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणुकीविषयी महत्त्वाची माहिती दिली. यावेळी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांना एक महत्त्वाचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. राज्य सरकारने आचारसंहिता जाहीर केल्यानंतर एखाद्या योजनेचा जीआर काढला असेल तर कारवाई कराल का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर चोकलिंगम यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. “राज्यात आचारसंहिता लागल्यानंतर जीआर काढता येत नाही. याबाबत आम्ही आधीच सूचना दिली होती. दुपारी साडेतीन वाजल्यानंतर सरकारकडून जीआर टाकले गेले असतील तर चौकशी करून कारवाई करू”, असं राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांनी सांगितलं.
“विधानसभेच्या २८८ आणि नांदेड लोकसभेसाठी १ जागेची पोटनिवडणूक होणार आहे. दिवाळीची सुट्टी असल्याने अर्ज मागे घेण्याची तारीख पुढे वाढवली आहे. कालपासून राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. जिल्हा पातळीवर कारवाईचे पथक तैनात आहे. आचारसंहितेचा भंग होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास १०० मिनिटात कारवाई होईल. १९ तारखेपर्यंत तुम्ही मतदार यादीत नाव टाकू शकतात. मुंबईत लोकसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी मोठी गर्दी झाली होती. अशा मतदान केंद्रावर योग्य व्यवस्था केली जाईल”, अशी माहिती एस. चोकलिंगम यांनी दिली.
‘…तर योग्य कारवाई केली जाईल’
निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनीदेखील यावेळी प्रतिक्रिया दिली. “ज्या बदल्या शिल्लक होत्या त्या करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे”, असं किरण कुलकर्णी यांनी सांगितलं. “पिपाणीबाबत निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. तुतारी आणि पिपाणी आजूबाजूला असणार का? हे आता सांगता येणार नाही. हे उमेदवारांच्या क्रमवारीनुसार असेल. दिवाळीमध्ये मतदारांना प्रलोभन दिलं गेलं तर योग्य कारवाई केली जाईल”, असा इशारा निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी दिला.
व्होट जिहाद या शब्दाबद्दल निवडणूक आयोग तपासणी करणार
“मतदान केंद्राच्या 100 मीटरच्या आत मोबाईल नेता येणार नाही. मोबाईल आत नेण्याबाबत आम्ही निवडणूक आयोगला कळवलं आहे”, असं किरण कुलकर्णी यांनी सांगितलं. “आचारसंहिता लागल्यावर कोणत्याही योजनेची घोषणा करता येणार नाही. असं झालं असेल आम्ही तपासू”, असंही ते म्हणाले. तसेच किरण कुलकर्णी यांना व्होट जिहादबाबत प्रश्न विचारला असता, “व्होट जिहाद शब्द बाबत आम्ही तपासणी करू. हा शब्द कायदेशीर चौकटीत बसतोय की नाही याबद्दल आम्ही तपास करू. योग्य ती कारवाई केली जाईल”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.