मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, राज्यात लवकरच सुधारित पीकविमा योजना, नेमकं काय बदलणार?
राज्य सरकारने पीकविमा योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या असून आता सुधारित योजना लागू केली जाणार आहे.

Devendra Fadnavis : नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याच बैठकीत सरकारने पीकविम्यासंदर्भातही मोठा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत पीकविमा योजनेत झालेला घोटाळा लक्षात घेता सरकारने आता या योजनेत काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवी सुधारित पीकविमा योजना लागू केली जाईल. तशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
पीकविमा योजनेत नेमका बदल काय?
देवेंद्र फडणवीस यांनी पीकविमा योजनेत बदल का करण्यात आला? याची सविस्तर माहिती दिली आहे. “आपल्याला कल्पना आहे की मागच्या काळात पीकविमा योजना चालवत होते, त्या योजनेत अनेक घोटाळे पाहायला मिळाले. आपण एका रुपयात पीकविमा योजना चालू केली होती. या योजनेनंतर लाखो बोगस अर्ज आलेले पाहायला मिळाले. हजारो कोटी रुपयांचा अपव्यय होतो आहे. लोकांनी षडयंत्र केलं. त्यामुळे गरजू शेतकरी वंचित राहतील अशा प्रकारची अवस्था येऊ नये, हा विचार करून पीकविमा योजना सुधारित पद्धतीने लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठी योजना
“विमा कंपनीचा लाभ न होता शेतकऱ्यांचा लाभ झाला पाहिजे, हा विचार समोर ठेवून ही योजना नव्याने तयार करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतीच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणं, शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे मदत करणे यात ट्रॅक्टर, ड्रीप, मल्चिंग पेपर, बीबीएफ अशा वेगवेगल्या गोष्टींत गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र योजना राज्याच्या मंत्रिमंडळाने पारित केली आहे,” अशी माहितीही त्यांनी दिली.
नेमका काय बदल, अद्याप अस्पष्ट
सरकारने पीकविमा योजनेत केलेले हे बदल नेमके कसे आहेत? नेमकं काय काय बदलणार? याबाबत अद्याप माहिती समोर आली नाही. मात्र पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी नेमकं काय बदललं हे समजणार आहे.
दरम्यान, पीकमिवा योजनेत मोठा घोटाळा झाला आहे. बोगस अर्ज करून पीकविमा देणाऱ्या विमा कंपन्यांना सरकारी पैसे देण्यात आले, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता. त्यानंतर आता पीकविमा योजनेत सरकारने अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत.