सर्वात मोठी बातमी ! राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षाचा तडकाफडकी राजानीमा, कारणही धक्कादायक; आयोगाचं काय होणार?

मुंबई | 12 डिसेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी आज विधानसभेत चर्चा होण्याची शक्यता असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायामूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अध्यक्षपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. यापूर्वीच मागासवर्ग आयोगाच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यात आता निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने आता मागासवर्ग आयोगाचे काय होणार? मराठा आरक्षणाचे काय होणार? असे प्रश्न उभे राहिले आहेत. तर, राज्य सरकार निरगुडे यांच्या राजीनाम्यावर या प्रतिक्रिया व्यक्त करते याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायामूर्ती आनंद निरगुडे यांनी 4 डिसेंबर रोजीच राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा 9 डिसेंबरला स्वीकारण्यात आला आहे. अवघ्या चार ओळींमध्ये त्यांनी राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या या राजीनाम्यात त्यांनी राजीनाम्याचं कोणतंही कारण दिलेलं नाही. त्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटत आहे. निरगुडे यांच्या राजीनाम्याने राज्य मागासवर्ग आयोगात सर्व काही अलबेल नसल्याचं या निमित्ताने स्पष्ट झालं आहे.

आयोग बरखास्त होणार?

दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या दोन सदस्यांनी आधीच राजीनामा दिला आहे. त्यात आता अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्याने आता आयोगा बरखास्त होणार का? अशी चर्चा रंगली आहे. आयोगाचं बरंचसं काम पुढे गेलं आहे. त्यामुळे नव्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करून आयोगाचे कामकाज सुरू राहणार की आयोगच बरखास्त करण्यात येणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कारण काय?

राज्य मागासवर्ग आयोगावर सरकारचा दबाव होता. सरकारच्या सांगण्यावरून काम करण्यास भाग पाडलं जात होतं. तसेच राज्य सरकारचा आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप वाढला होता. त्यामुळेच निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याचं सांगितलं जात आहे.

सरकारने माहिती का लपवली?

निरगुडे यांनी राजीनाम्या दिल्यानंतर राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ट्विट करून प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी 4 डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने 9 डिसेंबरला स्वीकारल्याची धक्कादायक बातमी पुढे आली आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहेत. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवण्यात आली. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? सरकारचं नेमकं असं चाललं काय? राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहेत? याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

काम करणं कठीण?

माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगात अशा प्रकारे शासकीय हस्तक्षेप होतं असेल तर काम करणं कठीण आहे. सरकारने याबाबत स्पष्टता द्यावी, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.