MAHA-RERA : पैसे भरून वेळेत घर ताब्यात न दिल्याने महारेराने पुणे – मुंबईच्या बिल्डरांना 100 कोटींचा दंड ठोठावला

मुंबई : घरं विक्री करताना ग्राहकांची ( consumer ) फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात बिल्डरांच्या विरोधात महारेराने जोरदार कारवाई करीत कोट्यवधीचा दंड वसुल केला आहे. महाराष्ट्र रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ( MAHA-RERA ) ने अशा फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर्सकडून सुमारे शंभर कोटींचा दंड वसुल केला आहे. महारेराने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड आणि पुणे ( PUNE ) शहरातील बिल्डरांकडून महारेराने जवळपास 100.56 कोटी रुपये वसूल केले आहे. महारेराकडे दाखल 118 प्रकरणात ही कार्रवाई झाली आहे. महारेराने दिलेल्या माहीतीअनुसार, मुंबई शहरातील 3 प्रकरणात 11.42 कोटी रुपये, उपनगरातील 80 प्रकरणात 55.57 कोटी रुपये दंडाची वसूली केली आहे. पुणे जिल्ह्यात 33 प्रकरणात एकूण 32.76 कोटी रूपयांचा दंड वसुल झाला आहे आणि रायगड जिल्ह्यातील 2 प्रकरणात एकूण 81 लाख रुपयांची दंड वसूली झाली आहे.

 ग्राहकांना पैसे परत मिळणार

घरांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने ग्राहकांचे बिल्डरांकडे अडकलेले पैसे आता जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयातून त्यांना परत मिळणार आहेत. रेरा अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, रेराने वॉरंट जारी केल्यानंतर वसुली प्रक्रिया जिल्हा दंडाधिकारी करणार आहेत. या वॉरंटमध्ये बिल्डर तसेच ग्राहकांची संपूर्ण माहिती असते. जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय ग्राहकांशी संपर्क साधून त्यांचे पैसे परत करेल. यासोबतच घर खरेदीदारही जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांची बिल्डरांकडे अडकलेली रक्कम परत मिळवू शकतात. RERA ने 594 वॉरंट जारी केले.

476 प्रकरणांवर अजूनही कारवाई होणे बाकी

घर देण्याचे वचन देऊन पैसे हडपून बसलेल्या बिल्डरांना धडा शिकविण्यासाठी डिसेंबरपासून महारेराने मॉनिटरिंग सिस्टीम कार्यरत केली आहे. रेराने बजावलेल्या वॉरंटवर झटपट कारवाई व्हावी यासाठी अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न सुरूच असतो. सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीनंतर RERA कडून 476 प्रकरणांवर अजूनही कारवाई होणे बाकी आहे. RERA द्वारे एकूण 594 वॉरंट जारी करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 118 प्रकरणांमध्ये दंड वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

मुंबईतील उपनगरात 245 कोटींची दंडवसुली

मुंबई शहरातील 14 प्रकरणांमध्ये एकूण 44.92 कोटींचा दंड वसूल करण्याचे लक्ष्य होते. त्यापैकी तीन प्रकरणांमध्ये 11.42 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. उपनगरातील 343 प्रकरणात एकूण 245.84 कोटी रुपये वसूल करण्याचे ध्येय्य आहे. त्यापैकी 80 प्रकरणे निकाली काढत 55.57 कोटी रुपये वसूल करण्यात झाले आहेत.

पुण्यातील बिल्डरांकडून सुमारे शंभर कोटींची वसुली

पुण्यातील बिल्डरांना विराेधात 163 प्रकरणे दाखल झाली असून त्याच्याकडून एकूण  107.93 कोटी रुपयांचा दंड वसुल करण्यात येणार आहेत त्यासाठी महारेराने वॉरंट जारी केले असून यापैकी 33 प्रकरणांमध्ये 32.76 कोटी रुपये वसुल झाले आहेत. आणि रायगडमधील बिल्डरांवर 74 प्रकरणे दाखल असून त्यात एकूण 15.10 कोटीचा दंड वसुल करण्यात येणार आहे. या  74 प्रकरणांपैकी दोन प्रकरणांमध्ये 81 लाख रुपये वसुल झाले आहेत. नागरिकांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी तेरा जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुलीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.

ग्राहकांचे नुकसान भरून देण्यासाठी बिल्डरांना मुदत दिली जाते

घर खरेदीसाठी बुकिंगच्या वेळी बिल्डरने ग्राहकांना दिलेली घराबाबतील सर्व आश्वासने पूर्ण करणे बिल्डरला बंधनकारक आहे. आश्वासनाची पूर्तता न करणे, वेळेवर घराचा ताबा न देणे, प्रकल्पाचे काम मधूनच थांबवणे आणि इतर तक्रारींबाबत ग्राहकांनी बिल्डराविरुद्ध महारेराकडे तक्रार करण्याची सोय आहे. रेरामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकल्या जातात. सुनावणीनंतर ग्राहकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी बिल्डरला वेळ ठराविक वेळ दिला जातो.

ग्राहकांनो महारेराकडे तक्रार करा

घराच्या बुकिंगच्या वेळी बिल्डरने ग्राहकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे बिल्डरला बंधनकारक आहे. आश्वासनाची पूर्तता न करणे, वेळेवर घराचा ताबा न देणे, प्रकल्पाचे काम मधूनच थांबवणे आणि इतर तक्रारींबाबत ग्राहक बिल्डरांविरुद्ध  महारेराकडे तक्रार करू शकतात. रेरामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकल्या जातात. सुनावणीनंतर ग्राहकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी बिल्डरला वेळ दिला जातो.