मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत अर्जाचा नमुना उपलब्ध करुन दिला गेला आहे. यासाठी तुमचे वय  21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे. 65 वर्षापर्यंतच्या महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. महिलांनी हा अर्ज भरुन अंगणवाडी सेविकांकडे जमा करायचा आहे. तर तालुका पातळीवरील नगर परिषद/नगर पंचायत येथे आणि शहरात महानगरपालिकेकडे हा अर्ज जमा करायचा आहे. (Ladki bahin yojna form free download)

महिलांचा आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्यातील महिलांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे हा या योजनाचा हेतू आहे. या योजनेसाठी पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. महिलेला आधार लिंक केलेल्या अकाऊंट मध्ये हे पैसे मिळणार आहेत. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक योजनेचा जर लाभ मिळत असेल आणि तो १,५००/- पेक्षा कमी असेल तर फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे.

कोण आहे पात्र

• महिला ही महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
• राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे.
• योजनेसाठी वयाची अट २१ ते ६५ वर्ष आहे.
• लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोणाला नाही मिळणार लाभ

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.

कुटुंबातील सदस्य आयकर भरणारा असेल तर लाभ मिळणार नाही.

कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/ उपक्रम/ मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे १,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल. कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉपोरशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

कोणते कागदपत्र आवश्यक

(१) ऑनलाईन अर्ज. (२) आधार कार्ड. (३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. (४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य). (५) बैंक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत. (६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो. (७) रेशनकार्ड. (८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.