मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालवली, नेमके काय झाले?
Manoj Jarange Patil Health Update: बीडमधील झालेल्या मेळाव्या दरम्यान जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली. त्यांनी मेळाव्यात भाषण करताना प्रकृती साथ देत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या तपासण्या केल्या. यावेळी रक्ताचे नमुने देखील घेण्यात आले आहे.
Manoj Jarange Patil Health Update: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती शुक्रवारी रात्री खालवली. बीडच्या मेळाव्यानंतर मनोज जरांगे यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना चक्कर येऊ लागले होते. त्यानंतर त्यांना बीड येथील डॉ. सुनील बोबडे यांच्या मेडीकेअर हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. आता 24 तासांसाठी डॉक्टरांच्या निगराणीखाली त्यांना ठेवण्यात येणार आहे. त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
बीडमधील झालेल्या मेळाव्या दरम्यान जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली. त्यांनी मेळाव्यात भाषण करताना प्रकृती साथ देत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या तपासण्या केल्या. यावेळी रक्ताचे नमुने देखील घेण्यात आले आहे. सध्या प्रकृती स्थिर असली तरी 24 तासांसाठी त्यांना बीडच्या रुग्णालयात डॉक्टरांच्या निगराणीखाली ठेवले जाणार आहे.
नेमके काय झाले?
मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉ.सुनील बोबडे यांनी सांगितले की, शुक्रवारी रात्री ९.३० वाजता मनोज जरांगे पाटील यांना मळमळ होत होते. त्यांना चक्कर येत होते. थोडे पडल्यासारखे त्यांना झाले. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात आणण्यात आले. त्यावेळी त्यांची तपासणी केल्यावर रक्तदाब कमी झाला होता. त्यांचा रक्तदाब १०० वर होता. तातडीने त्यांच्यावर उपचार सुरु करण्यात आले. त्यानंतर त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे. त्यांच्या रक्ताच्या सर्व चाचण्या सामान्य आल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी अनेकवेळा उपोषण करत आपल्या मागण्या शासनापुढे ठेवल्या होत्या. त्यांच्या मागण्यानंतर शासनाने शिंदे समितीची नियुक्ती केली होती. कुणबी मराठा असलेल्या नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जात होते.
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम 2024 नुसार ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग’ निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानुसार या वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
