8 लाख लाडक्या बहिणींना मिळणार फक्त 500 रुपये, कारण काय? अजितदादांनी नियम सांगितला..
राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना ही नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी असते. ही योजना लवकरच बंद होणार आहे, असा दावा विरोधक नेहमी करतात.

Mazi Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना ही नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी असते. ही योजना लवकरच बंद होणार आहे, असा दावा विरोधक नेहमी करतात. असे असतानाच आता ज्या महिलांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत लाभ मिळतोय, त्यांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 1500 रुपयांऐवजी फक्त 500 रुपयेच मिळणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देत होते.
अजित पवार नेमकं काय म्हणाले?
आमचं म्हणणं आहे की महिलांनी कोणत्यातरी एका योजनेचा लाभ घ्यावा. महिलांना केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणारच आहे. केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या योजनेचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचा हे लाडक्या बहिणींवर सोपवलेले आहे, असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिले.
जेवढी तरतूद करायला हवी होती, तेवढी…
तसेच लाडकी बहीण योजना हळूहळू बंद करण्याचा घाट सत्ताधारी घालत आहेत. फक्त निवडणुकीपुरती ही योजना समोर आणली होती, असा दावा विरोधक करत असून याबाबत तुमचे मत काय आहे? असाही प्रश्न अजित पवार यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात मी लाडकी बहीण योजनेसाठी जेवढी आर्थिक तरतूद करायला हवी होती, तेवढी तरतूद केलेली आहे. ज्यावेळी योजना बंद करण्यासंदर्भात काही घडेल, तेव्हा याबाबत विचारा. आम्ही ही योजना चालूच ठेवणार आहोत, असेही अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला सांगितले.
सरकारचा नेमका निर्णय काय?
सरकारने दिनांक 28 जून 2024 व दिनांक 3 जुलै 2024 रोजी काही शासन निर्णय जाहीर केला होता. याच शासन निर्णयाला अनुसरून नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा दरमहा 1000 रुपये लाभ घेत असलेल्या 7 लाख 74 हजार 148 महिलांना उर्वरित फरकाचे 500 रुपये सन्मान निधी म्हणून वितरित करण्यात येत आहेत. म्हणजेच ज्या महिलां नमो सन्मान आणि लाडकी बहीण योजना अशा दोन्ही योजनांचा फायदा घेत आहेत, त्यांना आता लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत फक्त 500 रुपये सन्मान निधी म्हणून मिळणार आहेत.
सरकारच्या याच निर्णयावर आता सडकून टीका होत आहे. त्यामुळे आता सरकार यावर आता पुनर्विचार करणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे.