Anil Parab | अनिल परबांच्या रिसॉर्टवरील कारवाईचा अहवाल सादर करा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा महाराष्ट्र सरकारला आदेश
अनियमित बांधकामावर महाविकास आघाडी सरकारने काय कारवाई केली? केंद्र सरकारचा सवाल
मुंबईः शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्यासमोरील दापोली येथील रिसॉर्ट प्रकरणातील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने येथील अनियमित बांधकाम प्रकरणी काय कारवाई केली आहे, असा सवाल केंद्रीय मंत्रालयाने मागवला आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने (Environments ministry) महाराष्ट्र सरकारला या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiyya) यांनी केंद्र सरकारचे असे पत्र राज्य सरकारला आले असल्याचा खुलासा केला आहे. त्यामुळे आता अनिल परबांसमोरील अडचणींमध्ये आता आणखी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने खुलासा मागवल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आपल्या रिपोर्टमध्ये काय सादर करते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मागील काही दिवसांपासून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी अनिल परबांवर मोठी कारवाई होणार असल्याचे संकेत दिले होते. मागील आठवड्यात त्यांच्याशी संबंधित संपत्तींवर ईडीचे धाडसत्र सुरु झाले होते. आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या या पत्रामुळे परब आणि आघाडी सरकारसमोर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे.
केंद्र सरकारचं पत्र काय?
- – केंद्र सरकारने 31 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र सरकारला पाठवलेलं हे पत्र आहे.
- नवी दिल्ली येथील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल विभागामार्फत हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे.
- अनिल परब यांच्या दापोली येथील साई रिसोर्ट NX आणि सी कोंच रिसॉर्टच्या बांधकामात कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ)अंतर्गत काय कारवाई झाली आहे, याची स्थिती जाणून घेण्यासाठीचे हे पत्र आहे.
- भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी CRZ चं उल्लंघन झाल्याप्रकरणी काय कारवाई झालीय, याची माहिती मागवली आहे.
- या अनुषंगाने पर्यावरण संरक्षण कायद 1986 मधील कलम 5 नुसार, महाराष्ट्र सरकारने या रिसॉर्टवर काय कारवाई केली आहे, याविषयीचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा.
- रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तहसील अंतर्गत मुरुड येथील गट नंबर 446 मधील साई रिसॉर्ट NX आणि दापोली तहसील अंतर्गत मुरुड येथील गट नंबर 446 मधील सी कोंच रिसॉर्ट साठी ही नोटीस देण्यात आली आहे.