‘या’ 10 निकषांवर ‘बेस्ट’चा संप मागे
मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर आज नवव्या दिवशी मागे घेण्यात आला. बेस्ट संप (BEST STRIKE) एका तासाच्या आत मागे घ्या, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या उपस्थितीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. वडाळा डेपोत बेस्ट कर्मचारी जमले होते. इथे त्यांनी बेस्ट संप मागे घेत असल्याची […]
मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर आज नवव्या दिवशी मागे घेण्यात आला. बेस्ट संप (BEST STRIKE) एका तासाच्या आत मागे घ्या, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या उपस्थितीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. वडाळा डेपोत बेस्ट कर्मचारी जमले होते. इथे त्यांनी बेस्ट संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
संप मागे घेताना शशांक राव यांनी संपकरी बेस्ट कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शशांक राव यांनी उद्धव ठाकरेंचा खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, “उद्धव ठाकरे म्हणाले पैसे नाहीत, कुठून आणू, बेस्टला किती मदत करायची? पण आता तुम्हाला किती मदत करायची हे आता बेस्ट ठरवेल.”
‘या’ निकषांवर ‘बेस्ट’चा संप मागे
- कामगांरांच्या मागण्याबाबत मध्यस्थाची नेमणूक करण्यात येणार. अलाहाबद हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एफ. आय. रिबेल्लो यांची बेस्ट कामगार कृती समिती आणि बेस्ट प्रशासन यांच्यात मध्यस्थ असेल.
- कनिष्ठ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर रोल बॅक ग्रेडमुळे अन्याय झाला, हे मान्य करण्यात आलं. कनिष्ठ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे टप्पे वाढवले जावेत, हे सूत्र न्यायालयाने मान्य केलं.
- सध्या 10 टप्पे वाढीची 1 जानेवारी 2019 पासून अंमलबजावणी होईल.
- उर्वरीत टप्पे लागू करण्यासाठी मध्यस्थ माजी न्यायमूर्ती रिब्बेलो यांच्यामार्फत एका महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल.
- बेस्ट कामगारांच्या मागणीपत्रावर मध्यस्थांचा अहवाल 3 महिन्यात उच्च न्यायालयात सादर होईल.
- बेस्ट अर्थसंकल्प आणि मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्पाच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर 3 महिन्यात मध्यस्थ उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करतील.
- प्रलंबित वेतन कराराबाबत मध्यस्थ उच्च न्यायालयाकडे शिफारसी करतील.
- बेस्टच्या आर्थिक सुधारणांबाबत बेस्ट संघटना आणि बेस्ट प्रशासनाच्या बाजू ऐकून घेतल्या जातील.
- खासगीकरणाची टांगती तलवार सध्या तरी टळली आहे.
- मध्यस्थांच्या नेमणुकीमुळे बेस्ट प्रश्नाबाबतचा राजकीय हस्तक्षेप कायमचा दूर झाला.