Maratha Reservation | शिंदे, फडणवीस, चव्हाण, सर्वपक्षीय बैठकीत कोण काय बोललं? जाणून घ्या
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली आहे. मुंबईत ही बैठक होत आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार असे सगळे बडे नेते उपस्थित आहेत. या बैठकीत प्रत्येक नेत्याने मराठा आरक्षणाबद्दल आपपाली मत मांडली. ते काय बोलले? ते जाणून घ्या.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आलीय. या बैठकीला शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते उपस्थित आहेत. स्वत: राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे अध्यक्ष शरद पवार या बैठकीला हजर आहेत. राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय पेटला आहे. आरक्षणाबाबत मराठा समाजाच्या भावना खूप तीव्र आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांचा जालन्यात आमरण उपोषण सुरु आहे. एकप्रकारे तेच या आंदोलनाच नेतृत्व करतायत. दोन दिवसांपूर्वी राज्याच्या काही भागात हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या. दोन आमदारांची घर जाळण्यात आली. राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाला आगी लावण्यात आल्या. बिघडत चाललेल्या या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आलीय. त्यामध्ये वेगवेगळ्या पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनी काय मत मांडलीत ते जाणून घेऊया.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस)
आरक्षणावर केंद्र सरकार काही मदत करणार आहे का?
आरक्षणाबाबत केंद्राशी संपर्क केलाय का?
केंद्र आणि राज्याने मिळून आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढावा.
अशोक चव्हाण (काँग्रेस)
मराठा आरक्षणाच्या विषयात केंद्राने हस्तक्षेप करावा.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर तात्काळ तोडगा काढावा.
सरकार आंदोलन हाताळण्यात कमी पडलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
त्रुटी काढून आम्ही आरक्षण देऊ.
क्यूरेटिव्ह पिटिशन आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाखल केलीय.
विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (ठाकरे गट)
कायदा-सुव्यवस्थेवर सरकारने ठाम भूमिका घ्यावी.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्था ढासळली.
मराठा आरक्षणावर अंतिम डेटा तयार करावा.
देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री (भाजपा)
आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घेतली पाहिजे.
कायद्याच्या पातळीवर टिकेल अशा गोष्टी सरकार करेल.
राजकारण कोणालाही करायचं नाही. आपण सगळे याबाबत सहकार्य करतच आहात.
पण यापुढे आपल्यातील काही नेत्यांनी आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारची बाजूही समजून घ्यावी.
मागचं जे आरक्षण होतं, त्याचे दाखले दिले, सप्रीम कोर्टाने काय त्रुटी काढल्या त्याबाबच चर्चा सुरू आहे. महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी आरक्षणाची वस्तुस्थिती मांडल्यावर विविध राजकीय पक्षांचे बऱ्यापैकी गैरसमज दूर.
सहानी खटल्याचा आरक्षण देण्यात अडथळा नाही, पण मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे, यावर राजकीय पक्षांचे मतैक्य.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध, देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही
बच्चू कडू, आमदार, (प्रहार)
मराठा-कुणबी एकच, सरसकट आरक्षण द्या.
मराठा हा शेतीच करतो, व्यवसायिक नाही.
मराठा हे सामूहिक नाव आहे, एका जातीच नाही.
ओबीसीमधून प्रमाण पत्र देत नसाल तर मराठा कोण आहे हे स्पष्ट करा.
जाळपोळ करणे हे मराठ्यांचे लक्षण नाही.
आरक्षण लवकर द्यावं, यासाठी आज रक्तदान करतो आहे.
