सर्वात मोठी बातमी ! ‘तो’ पुरावा थेट ‘टीव्ही9’च्या कॅमेऱ्यासमोर दाखवला; अनिल परब यांचा दावा काय?

मुंबई | 13 जानेवारी 2023 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल दिल्यानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. हा दिल्लीतून लिहून दिलेला निकाल असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर कोण काय आरोप करतं याच्याशी मला घेणंदेणं नाही. मी न्यायबुद्धीने आणि पुराव्याच्या आधारे निर्णय दिला आहे, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. हे आरोपप्रत्योराप सुरू असतानाच ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. यावेळी अनिल परब यांनी निवडणूक आयोगाला दाखवण्यात आलेला पुरावाही टीव्ही9वर दाखवला.

आमदार अनिल परब यांनी टीव्ही9 मराठीशी खास संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राहुल नार्वेकर यांनी वाचलेल्या निर्णयावरच आक्षेप घेऊन गंभीर आरोप केला आहे. ज्या दिवशी पक्ष फुटला त्या दिवशी पक्षाची परिस्थिती काय होती? अध्यक्ष कोण होते? त्यावेळी पक्षाच्या अध्यक्षांचे अधिकार काय होते? पक्षाच्या अध्यक्षांना दिलेले अधिकार कोणते होते? या सर्व गोष्टी विचारात घ्यायला हव्या होत्या. पण नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगाचं जजमेंट जसंच्या तसं वाचून दाखवलं, असा गंभीर आरोप अनिल परब यांनी केला आहे.

कोण मोठं? कोर्ट, लवाद की निवडणूक आयोग?

शिवसेनेतील फूट मंजूर नाही. दोन तृतियांश संख्याबळ असणाऱ्यांनी पक्ष विलीन करावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटलं, फूट मंजूर असल्याचं म्हटलं आहे. यांनी दोन गट केले. एक पक्ष एकनाथ शिंदे यांना दिला. दुसरा आम्हाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट म्हणून दिला. हे करत असताना आमच्यासमोर प्रश्न आहे की निवडणूक आयोग मोठा, लवाद मोठा की सर्वोच्च न्यायालय मोठं? कोर्टाने गाईडलाईन टाकून दिलेल्या असताना नार्वेकरांनी सुप्रीम कोर्टाच्या वर जाऊन निर्णय दिला आहे. तो देताना म्हटलंय की आमच्याकडे 1999ची घटना आहे. त्यापुढच्या घटना नाहीत, असं परब म्हणाले.

पुरावाच दाखवला

ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे घटनाच सादर केली नव्हती. घटनेतील दुरुस्त्या आणि ठरावही सादर केले नव्हते, असा दावा विधानसभा अध्यक्षांनी केला होता. परब यांनी आज हा दावा खोडून काढला. परब यांनी थेट निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेला पुरावाच टीव्ही9 वर दाखवला. आम्ही निवडणूक आयोगाला घटना सादर केली होती. घटनेतील दुरुस्त्यांचे, नव्या नियुक्तीचे आणि शिवसेना प्रमुखपद गोठवून पक्षप्रमुखपद हे नवं पद निर्माण केल्याचे तसेच पक्षप्रमुखांनाच सर्व अधिकार दिल्याचे दस्ताऐवज निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्याची पोचपावतीही निवडणूक आयोगाने आम्हाला दिली होती. त्याचं पत्र माझ्याकडे आहे, असं सांगत परब यांनी हे पत्र टीव्ही9च्या कॅमेऱ्यासमोर दाखवलं.

नार्वेकरांच्या निकालाची वाट पाहिली नाही

हे पत्र मी वाचून दाखवू शकतो. पण त्यांचं म्हणणं आहे की घटनाच आमच्याकडे नाही. घटनाच नाही तुमच्याकडे तर मग त्यातील दुरुस्तीवर चर्चा कशी केली? 4 एप्रिल 2018लाही निवडणूक आयोगाला एक पत्र दिलं होतं. दोन्ही घटना आणि सर्व प्रोसिडिंग निवडणूक आयोगाला दिले आहे. हे आम्ही आज केलं नाही. ज्या दिवशी निवडणूक आयोगाचा निर्णय आला, तुमची घटनाच आमच्याकडे नाही असं सांगितलं गेलं, तेव्हा आम्ही लगेच कोर्टात दाद मागितली. आम्ही नार्वेकरांच्या निकालाची वाट पाहत बसलो नाही. आम्ही कोर्टात गेलो. कोर्टात प्रकरण आल्यावर निवडणूक आयोगाकडचे रेकॉर्ड तपासायला सांगू, असं ते म्हणाले.

पक्षप्रमुख निर्णय घेतील

आमच्याकडे पुरावे आहेत. पोचपावती आहे. ते सर्व आम्ही सुप्रीम कोर्टात सादर करू. मीडियात वाचणार नाही. या कोर्टात सादर करायच्या गोष्टी आहेत. मीडियाला वाचूनच हवं असेल तर आम्ही देशभरातील मीडियाला बोलावून वाचून दाखवू किंवा कोर्टात सादर करू. आमचे पक्षप्रमुख त्यावर निर्णय घेतील. मी कायदेशीर बाबी पाहत होतो. आम्ही प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका घेतल्या आहेत. आयोगाला पुरावे दिले आहेत. पोच पावती आमच्याकडे आहे. हे प्रकरण कोर्टा गेलं आहे. आम्ही आमचे मुद्दे कोर्टात व्यवस्थित मांडू, असंही ते म्हणाले.