OBC Reservation : एससी, एसटी लोकसंख्या जास्त असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसी आरक्षण नकोच, बांठिया समितीची सूचना
OBC Reservation : बांठिया आयोगाचा अहवाल आज सरकारकडे सादर होईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या टक्केवारीचा निर्णय मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांमार्फत घेण्यात येणार आहे.
मुंबई: ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) नवसंजीवनी देण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल तयार झाला आहे. या अहवालात बाठिंया आयोगाने (banthia commission) राज्य सरकारला (state government)महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. एकूण 700 पानांचा हा अहवाल आहे. त्यात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिका स्तरावर ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची ही शिफारस आहे. ओबीसींना आरक्षण का द्यायचं याचे शास्त्रीय कारणेही देण्यात आले आहेत. तसेच अनुसुचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थात आरक्षण न देण्याची महत्त्वाची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्यावरून वाद होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, हा लोकसंख्येच्या आधारावरील डेटा असल्याने त्यावर राज्य सरकार आणि कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थात 22 ते 48 टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या भागात ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. तसेच एससी आणि एसटीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीतून ओबीसी लोकसंख्येचा डेटा मिळवल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला आहे. शिवाय या अहवालामुळे ट्रिपल टेस्टची पूर्तता होऊन सुप्रीम कोर्टात ओबीसींच्या बाजूने निर्णय लागू शकतो, असाही दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
अंतरिम अहवाल वेळेत पूर्ण करू
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाप्रश्नी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक होत आहे. या बैठकीपूर्वी आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधला. महाराष्ट्रा सरकारने त्यांच्या विभागाकडील सोर्स दिला आहे. त्याचा अभ्यास करून आम्ही निष्कर्ष काढणार आहोत. पुण्यात बैठक होणार आहे. अंतरिम अहवाल वेळेत पूर्ण करू. त्याला जास्त दिवस लागणार नाही. ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी त्या संदर्भात बैठकीत चर्चा होणार आहे, असं हाके यांनी सांगितलं. सात वेगवेगळ्या संस्थांचे अहवाल राज्य सरकारने आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे आयोगाचे काम सोपे होणार आहे.
दोन प्लॅन तयार
ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी दोन प्लॅन करण्यात येणार असल्याचं हाके यांनी सांगितलं. एक लाँग टर्म आणि दुसरा शॉर्ट टर्मचा प्लॅन करण्यात येणार आहे. लाँग टर्मसाठी आम्ही वस्तुनिष्ठ डेटा गोळा करणार आहोत. शॉर्ट टर्मसाठी आता वेळ नसल्याने होऊ घातलेल्या निवडणुका रोखण्यासाठी काय करायचे यावर चर्चा करणार आहोत, असं त्यांनी सांगितलं.
अहवाल आज सादर होणार
बांठिया आयोगाचा अहवाल आज सरकारकडे सादर होईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या टक्केवारीचा निर्णय मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांमार्फत घेण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपण आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती आरक्षण द्यावे, या मुद्दय़ावर शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पिरिकल डेटा) गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला आज दुपारपर्यंत सादर करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या अहवालावर तातडीने विचार करून ओबीसींना 27 टक्के किंवा किती आरक्षण द्यायचे, याबाबत निर्णय घेणार आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
