मंत्रिमंडळासाठी भाजपचा नवीन नियम, अनेक ज्येष्ठांना बसणार फटका, कोण कोणाची संधी जाणार?
bjp mla cabinet name: भाजप यापूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणामधील मंत्रिमंडळात धक्कादायक तंत्राचा अवलंबन केला होता. अनेक चर्चेतील नावांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला नव्हता. आता तोच धक्कातंत्र राज्यात राबवणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
Maharashtra Government Formation bjp mla cabinet name: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने प्रचंड बहुमत मिळवले. आता मुख्यमंत्रीपदाचे नाव दोन दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री भाजपचा असणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. तसेच मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची चर्चा आहे. त्यात भाजपचे २० मंत्री असणार आहेत. नवीन मंत्रिमंडळात भारतीय जनता पक्ष युवा आमदारांना संधी देणार आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ आमदार आणि शिंदे सरकारमधील काही जणांना डच्चू मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. भाजपची भविष्यातील रणनीती म्हणून 50 वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी दिली जाणार आहे.
भाजपचा असा नियम
भाजपकडून ‘पार्टी विद डिफरेंस’ असा दावा नेहमी केला जातो. त्यामुळे भाजपने खासदारकीसाठी कठोर निर्णय घेतले. काही जणांना खासदारकी गमवावी लागली. लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्या सारख्या पक्षाची उभारणी करणाऱ्या ज्येष्ठ सदस्यांना राजकीय निवृत्ती घ्यावी लागली. संसदेत 75 वयाचा निकष भाजपने ठेवला होता. आता राज्य पातळीवर नवीन नेतृत्व तयार करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील नवीन मंत्रिमंडळात भाजप जास्तीत जास्त युवा आमदारांना संधी देणार आहे. त्यात 50 वर्षांपेक्षा कमी वय हा निकष लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक जेष्ठ सदस्यांना मार्गदर्शकांची भूमिकेत जावे लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील या संभाव्य नावांना बसू शकतो फटका
महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारमधील मंत्री असणारे किंवा काही ज्येष्ठ भाजप नेते मंत्रिमंडळात समावेश होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. परंतु भाजपने लावलेल्या निकषाचे पालन केल्यास 50 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्यांना फटका बसू शकतो. त्यात चंद्रकांत पाटील (वय 65), गिरीश महाजन (वय 64), चंद्रशेखर बावनकुळे (वय 55), मंगलप्रभात लोढा (वय 68) राधाकृष्ण विखे पाटील (वय 65), सुधीर मुनगंटीवार (वय 62), रवींद्र चव्हाण (वय 54), अतुल भातखळकर ( वय 59) मंदा म्हात्रे (वय 68), मनीषा कायंदे (वय 61) यांचा समावेश आहे.
भाजप यापूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणामधील मंत्रिमंडळात धक्कादायक तंत्राचा अवलंबन केला होता. अनेक चर्चेतील नावांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला नव्हता. आता तोच धक्कातंत्र राज्यात राबवणार असल्याचे सांगितले जात आहे.