Inside Story | मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची मंत्र्यांना समज, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतली आतली बातमी

गिरीश गायकवाड, Tv9 मराठी, मुंबई | 8 नोव्हेंबर 2023 : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आलीय. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आज मंत्र्यांना महत्त्वाच्या सूचना देखील देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवलाय. तसेच मराठा नेते मनोज जरांगे यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी सरकारकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांवर छगन भुजबळ यांनी टीका केली होती. त्यांच्या टीकेला राज्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यानंतर त्याचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत देखील उमटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षणावर भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण द्या, पण स्वतंत्र आरक्षण द्या. त्यांना ओबीसींच्या वाट्यातील आरक्षण देऊ नका, अशी ठाम भूमिका छगन भुजबळ यांनी मांडली. त्यानंतर या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली. सर्व मंत्र्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणं जरुरीचं आहे, असं एकमत या कॅबिनेट बैठकीत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सर्वसामान्यांमध्ये सरकारची भूमिका विश्वासार्ह दिसली पाहिजे, अशी भावना सहमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांचे कान टोचल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मंत्र्यांना नेमक्या सूचना काय?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मराठा आरक्षणावर सविस्तर चर्चा झाली. सर्व मंत्र्यांनी यावर आपापली भूमिका मांडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही मंत्र्यांचे कान टोचले. दोन समाजात जातीय तेढ निर्माण होणार नाही, याचं भान राखा. बोलताना काळजी घ्या. आरक्षणावर सामंजस्याची भूमिका घ्या, अशी समज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना दिली.

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आज आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज पुन्हा मनोज जरांगे यांची भेट घेत आहे. मराठा आरक्षणाची डेडलाईन ही 24 डिसेंबर की 2 जानेवारी यावर चर्चा करण्यासाठी ही भेट होत आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे, आणि मंत्री अतुल सावे यांचा समावेश आहे.