मुंबई | 29 सप्टेंबर 2023 : मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी तब्बल 17 दिवस उपोषण केलं. मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या नागरिकांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावं, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. या मागणीवरुन अनेक घडामोडी घडल्या. ज्यांच्या जुन्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी असा उल्लेख असेल त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तसेच सरकारने निजामकालीन कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीदेखील स्थापन केलीय. या समितीने काही लाख अभिलेखांची पडताळणी केलीय. यामध्ये फक्त 5 हजार कागदपत्रांमध्ये कुणबी असा उल्लेख आढळला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी 5 हजार कागदपत्रांचे पुरावे पुरेसे असल्याचं म्हटलंय. त्यांनी सरकारला लवकरात लवकर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, असं म्हटलं आहे. जरांगे यांच्या या मागणीला ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा विरोध आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं तर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात त्यांचा वाटा निर्माण होईल. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, असं ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे ओबीसी संघटनांचं राज्यभरात आंदोलन सुरु आहे.
ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची आज राज्य सरकारसोबत सह्यादी अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा समाजाला सकसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही, असा शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती ओबीसी नेत्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही अशी माहिती ओबीसी नेत्यांना दिली. बिहारमधील जातीय जनगणनेच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रातही जनगणना करण्यावर अभ्यास करणार असल्याचं सांगण्यात आलं. तसेच चंद्रपुरात ओबीसी तरुणाचं उपोषण सुरु आहे. या तरुणाचं उपोषण सोडवण्यासाठी स्वत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जाणार आहेत. याबाबत बैठकीत माहिती देण्यात आली. त्यामुळे ओबीसी महासंघाने उद्याचा चंद्र बंदचं आंदोलन मागे घेतलं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाला धक्का लावणार नसल्याचं आश्वासन दिलं.