Cuff Parade SRA Project : देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प वाचवण्यासाठी राज्यपालांना आवाहन
दक्षिण मुंबईतील कफ परेड परिसर हा देशातील सर्वात महागडा परिसर मानला जातो. एका भागात 23 वेगवेगळ्या झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या सात हजारांहून अधिक कुटुंबांचे नशीब पालटणार होते. प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर अखेर या झोपडपट्ट्या विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
मुंबई : देशातील सर्वात महागडा आणि बहुचर्चित एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) (Slum Redevelopment Project) प्रकल्प वाचवण्याची विनंती आता राज्यपालांपर्यंत (Governor) पोहोचली आहे. स्थानिक झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या 23 वेगवेगळ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या गटाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांची भेट घेतली आणि त्यांना या संदर्भात लक्ष देण्याची विनंती केली. दक्षिण मुंबईतील कफ परेड परिसर हा देशातील सर्वात महागडा परिसर मानला जातो. एका भागात 23 वेगवेगळ्या झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या सात हजारांहून अधिक कुटुंबांचे नशीब पालटणार होते. प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर अखेर या झोपडपट्ट्या विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
या प्रकल्पानंतर झोपडपट्टीत राहणारी व्यक्ती करोडपती होणार
28 एकरांवर पसरलेल्या या प्रकल्पात 30 मजली इमारतींचे अनेक टॉवर उभारण्यात आले आहेत. संपूर्ण प्रकल्पात स्मार्ट सिटीची सर्व वैशिष्ट्ये आहेत. सीसीटीव्ही, सुरक्षा, सार्वजनिक वायफाय, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन आणि जल व्यवस्थापन यासह अनेक सुविधांनी सुसज्ज हा प्रकल्प आहे. या एसआरए प्रकल्पानंतर येथील झोपडपट्टीत राहणारी व्यक्ती करोडपती होणार. या ठिकाणी सध्या 70 हजार लोक न राहू शकणाऱ्या परिस्थिती राहत आहे. मात्र त्यांचे हे स्वप्न कधी पूर्ण होईल याच प्रतीक्षेत ही लोकं आहेत.
हा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा शिंदे नावाच्या व्यक्तीने तक्रार केली आणि दावा केला की हा प्रकल्प लष्करी क्षेत्राच्या 500 मीटरच्या आत येतो. त्यानंतर प्रकल्पाला लष्कराकडून एनओसी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तेव्हापासून हा प्रकल्प आणि हजारो झोपडपट्टीवासीयांचे चांगले जीवन जगण्याची स्वप्ने अडकुन आहेत.
राज्यपालांचं प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आश्वासन
या झोपडपट्टीवासीयांच्या संघटनेने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात संरक्षण मंत्रालयाच्या 17 नोव्हेंबर, 2015 च्या परिपत्रकाचा हवाला देऊन दावा केला आहे की, या लष्करी क्षेत्राच्या बाजूला आधीच उंच इमारती उभ्या आहेत. नियमानुसार त्यांचा प्रकल्प असेल. लष्करी क्षेत्राला कोणत्याही बाजूने धोका नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अंबानी बिल्डिंग, डीएसके बिल्डिंग, ज्युपिटर बिल्डिंग, विंडमेअर बिल्डिंग या आधी त्याच मिलिटरी एरियापासून 500 मीटर अंतरावर आहेत, मग फक्त गरीब झोपडपट्टीवासीयांच्या भल्याचा प्रकल्प का थांबवला जात आहे. विकासकाचा दावा आहे की या प्रकल्पात अशी सुरक्षा व्यवस्था आणि सर्व इतिहास आहे, ज्यामुळे भविष्यात लष्करी क्षेत्राला कोणतीही अडचण येणार नाही. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी या झोपडपट्टीवासीयांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.
इतर बातम्या :
