Devendra Fadnavis: इंधनावर केंद्राचा कर 19 रुपये, राज्य सरकारचा कर 30 रुपये, आता सांगा इंधन दरवाढ कुणामुळे?; फडणवीसांचा थेट सवाल
Devendra Fadnavis: आज राज्यात कांद्याचे प्रश्न आहेत, ऊसाचे प्रश्न आहेत, सोयाबीनचे प्रश्न आहेत. पण महाविकास आघाडी सरकार काहीच निर्णय घ्यायला तयार नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुंबई: इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर (fuel hike) कमी करताना राज्याच्या (Mahavikas Aghadi) वाट्याला धक्का लावला नाही, तर केंद्राच्या हिश्य्यातून 2.20 लाख कोटी रुपयांचा भार घेतला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संकट असताना हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला, तो केवळ सामान्य माणसाला दिलासा देण्यासाठी. आता इंधनावर केंद्र सरकारचे कर आहेत 19 रुपये आणि राज्य सरकारचा कर आहे 30 रुपये. आता सांगा इंधन दरवाढ कुणामुळे? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीत माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे बोलत होते. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी. टी. रवी, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, गिरीश महाजन आणि अन्य नेते, पदाधिकारी उपस्थित होते.
आज राज्यात कांद्याचे प्रश्न आहेत, ऊसाचे प्रश्न आहेत, सोयाबीनचे प्रश्न आहेत. पण महाविकास आघाडी सरकार काहीच निर्णय घ्यायला तयार नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला 31 मे रोजी 8 वर्ष होत आहेत. हे सेवेचे पर्व आहे, सुशासनाचे पर्व आहे, हे गरीब कल्याणाचे पर्व आहे. माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीला आपले मानत त्यांनी सुशासनाचा आदर्श उभा केला. आज जगातील अनेक देश महागाईने त्रस्त असताना त्यावर उपाययोजना करणारा भारत हा देश आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
उत्सव नाही, संवाद साधायचाय
आपल्याला उत्सव नाही, तर संवाद करायचा आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी लाभार्थी संवाद मेळावे करायचे आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. भारत आज जगाच्या मुख्य प्रवाहात आहे. हे यश आपले पंतप्रधान मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाचे आहे, असंही ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली
ओबीसी आरक्षणावर आपण सातत्याने संघर्ष करीत आहोत. डिसेंबर 19 ते मार्च 22 या काळात केवळ वेळकाढू धोरण राज्य सरकारने राबविले. जी कार्यपद्धती मध्यप्रदेश सरकारला कळविली, तीच महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा वारंवार सांगितली. पण मध्यप्रदेश जे करू शकले, ते महाराष्ट्राने केले नाही. आम्ही जे वारंवार म्हणतो, की ओबीसी आरक्षण घालविणे हे महाविकास आघाडी सरकारचे पाप आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द करणे हे राज्य सरकारमधील कुणाचे तरी षडयंत्र आहे. यांनी ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.