एलआयसी आणि आयडीबीआयचं खासगीकरण नाही, सामान्य माणसाला त्याची मालकी मिळणार : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : “एलआयसी आणि आयडीबीआयमध्ये खासगीकरण होणार नाही. आयपीओच्या माध्यमातून सामान्य माणसाला त्याची मालकी मिळणार आहे. त्यामुळे याला खासगीकरण बोलणं योग्य ठरणार नाही”, असं मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis on Union Budget 2020-21) यांनी व्यक्त केलं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis on Union Budget 2020-21) यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज वर्ष 2020-21 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली. “एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. एलआयसीचा आयपीओ आणला जाणार आहे”, असं सीतारमण संसदेत म्हणाल्या.

एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेच्या घोषणेबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, “एलआयसी आणि आयडीबीआयचं खासगीकरण बोलणं योग्य ठरणार नाही. याउलट त्याचं निर्गुंतवणूक केलं पाहिजे. अशा प्रकारचा निर्णय यापूर्वी अनेकदा झाला किंवा यूपीए सरकारच्या काळातदेखील निर्गुंतवणूकीची जी पॉलिसी ठरली होती त्यात हे सर्व आलंच होतं. परंतु त्यावेळी खासगी गुंतवणुकीतून हे सर्व करायचं ठरलं होतं. त्यामुळे त्याला विरोध केला गेला होता. आता खासगी गुंतवणूकच्या ऐवजी आयपीओचा मार्ग आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट होईल?

निर्मला सीतारमण यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं वक्तव्य केलं. याबाबत फडणवीस यांना प्रश्न विचारला असता, “मला असं वाटतं, हा सर्वात महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे आणि हा केवळ दोन वर्षांचा कार्यक्रम नाही. 2014 पासून या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे. आता या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात गती मिळत आहे. त्यामुळे निश्चितपणे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल”, असा दावा फडणवीस यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

“केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अतिशय अभिनंदन करतो. अतिशय पुरोगामी अर्थसंकल्प त्यांनी मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प विशेषत: आगामी दशकाची दिशा ठरवणारा अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्राकरता प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तरतूदी यात करण्यात आल्या आहेत. कृषी क्षेत्रात आज ज्या अडचणी आणि आव्हानं आहेत त्यांचा विचार करुन जो 16 कलमी कार्यक्रम करण्यात आला आहे तो उत्पादकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. याशिवाय वाहतूक, निर्यात आणि बाजारपेठ या प्रत्येक गोष्टींमधील उणिवा भरुन काढणारा अर्थसंकल्प आहे”, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

“दुसरं सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पायाभूत सुविधांचं क्षेत्र. आपला विकास दर कायम ठेवून नोकऱ्या निर्माण करायच्या असतील, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करायची असेल तर पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे. 6500 प्रकल्पांचा अभ्यास करुन 103 लाख कोटी म्हणजे जवळपास 20 लाख कोटी दरवर्षी असे 103 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राला याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. यामध्ये 100 विमानतळं, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आरोग्य सुविधा, विविध रस्त्यांची कामं, शेतीचे प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प यामध्ये असणार आहेत. जवळपास 3 लाख 60 हजार कोटी रुपये खर्चून पाईपपद्धतीने प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचवण्याबाबत जी काही योजना मांडण्यात आली त्यातून कृषी आणि पायाभूत सुविधांना फायदा होणार आहे. यातून विकासदराला चालना मिळेल. याशिवाय रोजगारही उपलब्ध होणार आहे”, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

“सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कर आयकर संदर्भात मोठा दिलासा या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर कमी करण्याची मागणी होती. त्याची पूर्तता करण्यात आली असून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आला आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“एलआयसीला आयपीओच्या माध्यमातून त्याचे खासगीकरण न करता पब्लिक होल्डिंगमध्ये नेण्याचा जो निर्णय आहे त्यातून निर्गुंतवणूक होईल आणि जनतेलादेखील एकप्रकारची मालकी मिळेल. हा निर्णयदेखील चांगला आहे. यासोबत डीआयसीजीसीच्या माध्यमातून जे ठेवीदार आहेत त्यांना केवळ 1 लाख रुपयांपर्यंतचं संरक्षण मिळायचं. मात्र आता ठेवीदारांना 5 लाखांपर्यंतचं संरक्षण मिळणार आह”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

“उत्पादन क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी विविध प्रकारची रचना तयार करण्यात आली आहे, ज्यातून आजचा विकास दर अतिशय वेगाने वाढेल. त्यामुळे एकूणच आपण बघितलं तर संपूर्ण क्षेत्रामध्ये सामान्य माणसाला दिलासा देणारा आणि मदत करणारा अर्थसंकल्प आहे. सामान्य माणसाची बचत व्हायला हवी, त्याला घर मिळालं पाहिजे, त्याला रोजगार मिळाला पाहिजे, विशेषत: तरुणांना जे एम. इंजिनिअर्स आहेत त्यांनादेखील रोजगाराची संधी दिली जाणार आहे. पुढच्या दहा वर्षात आपल्याला कोणत्या दिशेने जायचे आहे त्या मार्गाला अधोरेखीत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या कामाला अधिक गती देण्याचं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे. या प्रकल्पामुळे विकास दर वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे हा एक अतिशय महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात जपानच्या सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. हा अत्यंत महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे”, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.