आमदार अपात्रतेच्या निकालापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते झाले महत्वाचे निर्णय
cabinet decision | शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल येणार आहे. त्याचवेळी राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि शिवजयंतीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई, दि. 10 जानेवारी 2024 | शिवसेना आमदारांसाठी बुधवारचा दिवस महत्वाचा आहे. शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल येणार आहे. त्याचवेळी राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि शिवजयंतीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही दिवसाच्या निमित्ताने राज्यातील नागरिकांना आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. तसेच ‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाचे निर्णय कोणते
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नवीन निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी दिली गेली आहे. महात्मा फुले आणि त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांच्या आयुष्यावर असलेला सत्यशोधक हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती.
घरकुलासाठी एक लाख अनुदान
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान ५० हजारांवरूनवरुन रुपये एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरीत न झालेल्या गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार दिले जाणार आहे.
न्यायालयात पदांची निर्मिती
राज्यातील न्यायालयात अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ पदे निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच सहाय्यभूत ११०६४ पदे निर्माण करण्याबाबत आणि ५८०३ बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
