92 नगर परिषदांमधील आरक्षणाविना निवडणुकांसाठी एकनाथ शिंदे सरकार जबाबदार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची टीका, म्हणाले मंडिमंडळ विस्तार..
बीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयापूर्वी ज्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या होत्या, त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
सांगली- एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)यांचे सरकार येऊन 25 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. या सरकारने सत्ता आल्यानंतर जर लक्ष दिलं असतं तर या 92 नगर परिषदांमध्ये आरक्षण शंभर टक्के मिळाले असते. अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil)यांनी शिंदे सरकारवर टीका केली आहे. सांगली शहरातील महापूर तसेच सर्व प्रकारच्या दुर्घटनांबाबत मदतकार्य करण्यास मदत व्हावी, म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते शेखर माने यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या सांगली फ्लड (Sangli flood app)या अॅपचे उद्घाटन जयंत पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते माध्यमाशी बोलत होते. शिंदे सरकारला त्यांच्या व्यापातून महाराष्ट्रातल्या 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतीच्या ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली आहे. केंद्र सरकारसमोर, सुप्रीम कोर्टात बांठिया कमिशनचा रिपोर्ट मान्य झाला. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण मान्य केले. आमच्या सरकारने महाविकास आघाडीच्या सरकारने जो बांठिया कमिशन नेमलं होता, त्याचा जो रिपोर्ट गेला त्याप्रमाणे आरक्षण मान्य होऊन देखील आता 92 नगरपालिका मध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळाले नाही हे धक्कादायक आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या काय सूचना?
92 नगरपरिषदा आणि 4 नगर पंचायतींच्या निवडणुका हा ओबीसी आरक्षाशिवाय होतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयापूर्वी ज्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या होत्या, त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. दरम्यानच्या काळात इम्पेरिल डेटा कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र त्यापूर्वी ज्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्यासाठी नवी अधिसूचना जारी करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने कोर्टाच्या आदेशांचं पालन केलं नाही तर कोर्टाचा अवमान ठरेल, असेही सांगण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्यावंरुनही जयंत पाटलांचे टीकास्त्र
सध्या राज्यात वेगवेगळ्या भागांमध्ये पूरस्थिती आहे. सध्या जिल्ह्यांना पालकमंत्रीच नाहीत. पालकमंत्री नसल्यामुळे त्या ठिकाणी ठामपणे उभे राहून, पूरग्रस्तांच्या मदतकार्यासाठी लागणारे प्रशासकीय नियंत्रण नसल्यामुळे मदतकार्यही व्यवस्थित होत नाही. अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली आहे. हजारो लोकांचे संसार आज उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यामुळे फार मोठ्या जनतेच्या रोषाला या सरकारला सामोर जावे लागत आहे, असेही जयंत पाटील म्हणालेत. सरकारचं अस्तित्व दिसत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. भाजपला उपमुख्यमंत्री पद मिळाल्यामुळे भाजपमध्ये काही गट नाराज झालेले आहेत. त्याच्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडताना दिसत आहे, असेही ते म्हणाले.
