मुंबई: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयामुळे सर्वच पेचात पडले आहेत. 16 आमदारांच्या निलंबनाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव दिलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून राजकीय वर्तुळात भूकंप आला आहे. निवडणूक आयोगीच्या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ही निवडणूक आयोगाची गंभीर चूक असल्याचं म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय म्हणजे राजकीय भूकंप असल्याचंही बापट यांनी म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागण्या आधी द्यायला नको होता. निवडणूक आयोगाकडे तेवढी परिपक्वता असायला हवी होती. याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात याचे भान निवडणूक आयोगाला असायला हवं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर आपण निर्णय घेतला पाहिजे हे निवडणूक आयोगाला कळायला हवं होतं, असं ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
या सर्व गोष्टींचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे. आज हे सत्तेवर आहेत. उद्या दुसरे सत्तेवर असतील. त्यामुळे तात्पुरता विचार करू नये. भारतीय लोकशाही कशी सुदृढ होईल, लोकशाही कशी व्यवस्थित चालेल याचा विचार आपण केला पाहिजे, असा सल्ला बापट यांनी दिला.
हा अक्षरश: एक राजकीय भूकंप आहे. त्याचे किती परिणाम होतात आणि किती त्याच्यामध्ये येतात हे काळच ठरवेल. आता चार-सहा दिवसात कदाचित सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागू शकतो. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल जर का आताच्या निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाच्या उलटा लागला तर मग सगळी गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधी देऊन गंभीर चूक केलेली आहे असं माझं मत आहे, असं ते म्हणाले.
काही लोक दबावाला बळी पडू शकतात. सगळे पडतात असं नाही. काही लोक चारित्र्य आणि नैतिक मूल्य पाळणारी असतात. जे विकत घेतली जाऊ शकत नाहीत. पण विकत घेतली जाणारी लोक असतात तेव्हा आपण घटनेचा अभ्यास करताना या सगळ्या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. उद्धव ठाकरेंकडे फार मोठी टीम आहे. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी सारखे वकील आहेत, असं ते म्हणाले.