’30 वर्षात 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दान नको हक्क द्या’, शेतकरी नेत्यांची राज्यपालांकडे मागणी
सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यानं आंदोलन सुरूच आहे. आता शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्या आणि लोक संघर्ष मोर्चाच्या अधक्षा प्रतिभा शिंदे यांच्यासह शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रपतींच्या नावे रोषपत्र लिहिले आहे.
मुंबई : देशाची राजधानी दिल्लीत मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरु झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला 26 जून 2021 रोजी 7 महिने पूर्ण झालेत. मात्र, अद्यापही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यानं आंदोलन सुरूच आहे. आता शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्या आणि लोक संघर्ष मोर्चाच्या अधक्षा प्रतिभा शिंदे यांच्यासह शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रपतींच्या नावे रोषपत्र लिहिले आहे. त्यांनी आज (26 जून) राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना प्रत्यक्ष भेटून हे निवेदन दिले. त्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी राष्ट्रपतींना रोषपत्र देत केली (Farmer leader gives letter of demands to Maharashtra Governor ).
शेतकरी नेत्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं, “आम्ही सरकारकडे दान मागत नाही, तर आमच्याच मेहनतीचा योग्य मोबदला मागत आहोत. पिकांची योग्य ती किंमत न मिळाल्याने शेती तोट्यात जाते आहे. त्यातूनच कर्जबाजारी झाल्याने गेल्या 30 वर्षात 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यासाठीच शेतकऱ्याला स्वामीनाथन कमिशननुसार किमान आधारभूत किमतीनुसारच भाव मिळावा. कृषी आंदोलन संपविण्यासाठी सरकारकडून बरीच कठोर आणि लोकशाहीविरोधी पाऊलं उचलण्यात आली आहेत. कित्येक महत्वाच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या अन्याय्य कृती थांबवाव्यात व शेतकर्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात.
“देशाच्या जनतेसमोर शेती, शेतकरी आणि लोकशाही वाचवण्याची आव्हानं”
“26 जून 2021 रोजी शेतकरी आंदोलनाला 7 महीने पूर्ण झाले. 25 जून 1975 साली देशातल्या आणीबाणीला 46 वर्षे पूर्ण झाले. त्या पार्श्वभूमीवर देशातील शेती, शेतकरी आणि लोकशाही वाचविण्याची दोन आव्हानं देशातील जनतेसमोर उभी ठाकली आहेत. स्वतंत्रतेच्या गेल्या 74 वर्षात देशाचा अन्नदाता मानला जाणाऱ्या शेतकऱ्याने आपली जबाबदारी आजतागायत चोखपणे पार पाडली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 33 करोड देशवासीयांचे पोट भरणारा शेतकरी आज तेवढ्याच किंबहुना कमी झालेल्या जमिनीच्या आधारे 140 कोटी जनतेचे पोट भरत आहे. अगदी कोरोना काळात सर्व देश ठप्प झालेला असतानाही शेतकऱ्यांनी अन्नपदार्थांचे उत्पादन केले आणि देशाची कोठारे भरली,” अशी भूमिका निवेदनात शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली.
“पोशिंद्या शेतकऱ्याला शाबासकी द्यायची सोडून सरकारने शेतकरीविरोधी काळे कायदे लादले”
“जगाच्या पोशिंद्याची ही कामगिरी लक्षात घेऊन त्याला शाबासकी द्यायचे सोडून सरकारतर्फे त्याच्यावर कृषी विरोधी तीन काळे कायदे लादले गेले. हे तिन्ही कायदे भारतीय संविधानास लक्षात ठेऊन बनवले गेलेले नाहीत,” असं सांगत सर्व आंदोलक शेतकरी व कृषी कायदेविरोधी मोर्चाच्या प्रमुख नेत्यांनी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविड यांना कृषीविरोधी 3 काळ्या कायदे आणि वीज विधेयकाबाबत दु:ख व खेद व्यक्त करणारे रोषपत्र लिहिले.
“सरकारी बळाचा वापर करुन आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचा प्रयत्न”
“7 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनास कुठलीही दाद न देता उलट सरकारी बळाचा वापर करुन आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत महामहिम राष्ट्रपती यांनी देशाचे संविधान प्रमुख म्हणून या आंदोलनाचे समर्थन करावे. तसेच कृषीविरोधक कायद्यांना विरोध करावा,” असे निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले आहे. सर्व राज्यांच्या राज्यपालांद्वारा हे रोषपत्र राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील कृषी आंदोलकांतर्फे मा. राज्यपाल यांना लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे, आ.अबू आझमी, शेकाप – एस. व्ही.जाधव सर, किसान सभा – महेंद्र सिंग, सत्यशोधक किशोर ढमाले, जन आंदोलन संघर्ष समितीचे विश्वास उडगी, बहुजन समाज पार्टीचे सुरेश माने यांच्या उपस्थितीत राज्यपालांना हे रोषपत्र दिले गेले.
हेही वाचा :
शेतकरी आंदोलनासोबत उभं राहून केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात ठराव करा, प्रतिभा शिंदेंची शरद पवारांकडे मागणी
पंजाबमधील किसान सभेच्या शेतकऱ्यांची दुसरी तुकडी दिल्लीच्या सिंघु सीमेवर परतली!
6 महिने उलटूनही मागण्या मान्य नाही, शेतकऱ्यांचा देशभरात एल्गार, महाराष्ट्रातही पडसाद
व्हिडीओ पाहा :
