नवीन योजनांचे ओझे सोसवेना अन् सांगता ही येईना; अर्थ खात्याने कुंडलीच मांडली, नवीन प्रस्तावांना नकारघंटा वाजवली
Finance Crisis New Scheme : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत नवीन योजनांचा धमाका केला आहे. पण यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी सुद्धा अर्थखात्याने वाढत्या खर्चाविषयी ओरड केली होती. आता पुन्हा असा दावा करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने अनेक नवीन योजनांची घोषणा केली. लाडकी बहीण योजनेने लोकप्रियतेचा कळस गाठला. पण तिजोरीवर त्याचा परिणाम दिसून आला. यासह इतर योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. खर्चाची गोळाबेरीज करताना राज्याचे अर्थखाते मेटाकुटीला आले आहे. यापूर्वी सुद्धा वाढत्या खर्चाबद्दल अर्थखात्याने रेड अलर्ट दिला होता. आता महसूल तोटा आणि नवीन आर्थिक जबाबादाऱ्यांची सांगड घालणे कठीण झाल्याचे अर्थखात्याने कळवलं आहे. क्रीडा खात्याच्या 1781 कोटी रुपयांच्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सच्या एका प्रकरणात हा प्रकार समोर आला.
सरकारने तातडीने उचलली पावले
राज्याच्या अर्थखात्यासमोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्ससाठी 1781 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यावर अर्थ खात्याने हात वर केले. तरीही राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला. सरकारने या प्रस्तावासाठी तातडीने 339.68 कोटी रुपये मंजूर करून दिले सुद्धा. क्रीडा विभाग हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे मंत्री संजय बनसोडे यांच्याकडे आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याविषयीचे वृत्त दिले आहे.
अर्थखात्याने महसूली तोट्याचे गणितच मांडले
क्रीडा खात्यापुढे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सचा प्रस्ताव आला. त्यावर अर्थ खात्याने 2024-25 मध्ये वित्तीय तुटीचा पाढाच वाचला. त्यानुसार, या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 1,99,125.87 कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. तर महसूली तोटा हा 3 टक्क्यांच्यावर पोहचला. सरकार नवीन योजनांमुळे आर्थिक दबावाखाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार अजून त्यात नवीन आर्थिक ओझे सहन करू शकत नाही. अर्थात अर्थ खात्याने कोणत्याही विशेष योजनेचे नाव घेतले नाही.
लाडक्या बहि‍णीसाठी 46 हजार कोटींचा खर्च
महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेला राज्यात जोरदार प्रतिसाद मिळाला. त्यासाठी गावागावातीलच नाही तर शहरातील बड्या घरातील महिलांनी सुद्धा अर्ज केले. या योजनेतंर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये प्रति महिना जमा होत आहे. दोन महिन्याचा हप्ता अगोदरच जमा झाला आहे. तर काल अनेक महिलांच्या खात्यात तिसरा हप्ता पण जमा झाला आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने प्रत्येक वर्षी 46 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे.
