बढतीमधील आरक्षण बंद, मागासवर्गीय मंत्र्यांनो राजीनामा द्या; हरिभाऊ राठोडांचं शनिवारी उपोषण

हरिभाऊ राठोड, माजी खासदार

ठाणे : नुकताच राज्य सरकारने मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षणाबाबत अद्यादेश जारी केला आहे. हा अद्यादेश मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा तसेच संवैधानिक तरतुदींचा भंग करणारा आहे. एकूणच बढत्यांमधील आरक्षण बंद करण्याचा हा डाव आहे. त्यामुळे या अद्यादेशाला विरोध करणे शक्य होत नसेल तर सरकारमधील मागासवर्गीय मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भटके-विमुक्त बंजारा तथा ओबीसी नेते, माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात उद्या शनिवारी एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. (haribhau rathod slams maharashtra government over backward class reservation)

हरिभाऊ राठोड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली आहे. 18 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात अद्यादेश जारी केला आहे. विशेष म्हणजे मागासवर्गीय मंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करुन हा जीआर काढण्यात आला असला तरी मंत्र्यांना नोकरशहांनी चक्क फसविले असून आगामी काळात बढत्यांमधील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रस्तावच या मंत्र्यांनी मंजूर केला आहे. संवैधानिकदृष्ट्या हा प्रकार गैरलागू आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय मंत्र्यांना आपण ज्या सामाजिक घटकातून आलो आहोत, त्या समाजाचे भले करायचे असेल तर त्यांनी राजीनामा देऊन आरक्षण वाचविण्यासाठी लढा उभारावा, असे आवाहनही हरीभाऊ राठोड यांनी केले.

महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला धक्का देणारा निर्णय

विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारने हे आरक्षण बंद केले करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण रद्द करीत असतानाच राखीव ठेवलेल्या 33 टक्के जागांवरही खुल्या प्रवर्गातून भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वालाही धक्का देणारा आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

‘हिंदू’ कादंबरीवर बंदी आणा

दरम्यान, मागासवर्गीयांचे बढतीमधील आरक्षण सुरु करावे, प्राध्यापक/सहप्राध्यापकांबाबतची बिंदूनियमावली संवर्गनिहाय करावी; भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार यांना क्रिमीलेयरमधून वगळावे, पोलीस खात्यात खातेनिहाय व भरतीप्रक्रियेतील आरक्षण सुरु करावे; भालचंद्र नेमाडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांच्या ‘हिंदू’ कादंबरीवर बंदी आणावी; नागपूर येथील वसंतराव नाईक सभागृह रद्द करु नये; वसंतराव नाईक भटके-विमुक्त विकास महामंडळाच्या निधीत वाढत करावी; एमएसईबी आणि 230 इडब्ल्यूएस अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र द्यावीत आदी मागण्यांसाठी शनिवारी 27 फेब्रुवारी रोजी लाक्षणीक उपोषण करणार आहेत. या उपोषणानंतरही जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. (haribhau rathod slams maharashtra government over backward class reservation)

संबंधित बातम्या:

मोठी बातमी : पूजा चव्हाण प्रकरणात अखेर पहिला खटला दाखल, लष्कर कोर्टात सुनावणी

मराठीही शिवरायांची भाषा, महाराज नसते तर तुम्ही दिल्लीच्या तख्तावर टेकू शकला असता का?; मुख्यमंत्र्यांनी खडसावले

रण तामिळनाडूचे! बिगूल वाजला; पण सत्ता कुणाला मिळणार?; वाचा स्पेशल रिपोर्ट

(haribhau rathod slams maharashtra government over backward class reservation)