मुंबई उच्च न्यायालयाने चंदा अन् दीपक कोचरची अटक ठरवली बेकायदा, दोघांना जामीन
कोचर दाम्पत्याची अटक फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 14 अ चे उल्लंघन करून करण्यात आली आहे. या कलमात असे नमूद केले आहे की पोलीस अधिकाऱ्याने अटक करण्यापूर्वी नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे.
मुंबई : ICICI बँकेच्या माजी CEO चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलाय. त्यांनी लोन फ्रॉड प्रकरणात आपणास झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा खटकवला होता. CBI ने चंदा आणि दीपक या दोघांना 23 डिसेंबर रोजी अटक केली होती. त्यानंतर व्हिडियोकॉन ग्रुपचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांना 26 डिसेंबर रोजी अटक केली. तिघांना 10 पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते.
काय आहे प्रकरण : चंदा कोचर या बँकेच्या CEO असताना त्यांनी नियमबाह्य कर्ज वाटप केल्याचा आरोप त्यांचावर आहे. व्हिडिओकॉनला दिलेल्या हजारो कोटींच्या कर्ज प्रकरणात चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या मालकीच्या शेल कंपन्यांमधून 64 कोटी रुपये वळवण्यात आले होते. वर्ष 2009 ते 2011 दरम्यान बँकेनं व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1 हजार 735 कोटींचं कर्ज दिलं आहे. मात्र या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला आहे. याबाबत प्रारंभी बँकेने कोचर यांची बाजू घेतली होती. मात्र सीबीआयनं तपास सुरू केल्यावर बँकेनं भूमिका बदलली आणि जून 2018 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. सीबीआयबरोबरच सक्तवसुली संचालनालयही याप्रकरणी तपास करीत आहे.
आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळानं जानेवारी 2019 मध्ये कोचर यांना पदावरुन हटविण्या निर्णय जाहीर केला होता. तसेच त्यांचे एप्रिल 2009 ते मार्च 2018 या कालावधीत मिळालेला 7.4 कोटींचा बोनस परत करण्याचे आदेश देत त्यांचे अन्य आर्थिक भत्तेही रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी आता बँकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय दिला निकाल : कोचर दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पी.के. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले केले की, कोचर दाम्पत्याची अटक फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 14 अ चे उल्लंघन करून करण्यात आली आहे. या कलमात असे नमूद केले आहे की पोलीस अधिकाऱ्याने अटक करण्यापूर्वी नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले.
घटनाक्रम
- 23 डिसेंबर रोजी चंदा आणि दीपक कोचर यांना कर्ज फसवणूक प्रकरणात अटक
- 24 डिसेंबर रोजी विशेष न्यायालयाने दोघांनाही 26 तारखेपर्यंत सीबीआय कोठडी दिली
- 26 डिसेंबर रोजी सीबीआयने व्हिडिओकॉनचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांना अटक केली
- तिन्ही आरोपींना विशेष न्यायालयाने २८ डिसेंबरपर्यंत सीबीआय कोठडी दिली
- 28 डिसेंबर रोजी तिन्ही आरोपींच्या सीबीआय कोठडीत एक दिवसाची वाढ करण्यात आली होती
- 29 डिसेंबर रोजी आरोपींना 10 जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती
- 9 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोचर यांची अटक कायद्यानुसार नसल्याचे सांगितले.