म्हाडा, सिडकोमध्ये घर घेणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, उत्पन्नाच्या मर्यादेत बाबत मोठा निर्णय, सर्वसामान्यांना फायदा की तोटा?

मुंबई : आपले स्वतःचे घर असावे पण ते परवडणारे असावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. त्यासाठी म्हाडा, सिडको यासारख्या घरे बांधणाऱ्या प्राधिकरणाकडे इच्छुक अर्जदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. लाखो लेक या परवडणाऱ्या घरांसाठी अर्ज करत असतात. मात्र त्यासाठी ठरविण्यात आलेले निकष काही जण पूर्ण करू शकत नाहीत. यातील महत्वाचा निकष म्हणजे उत्पन्नच मर्यादा. या मर्यादेमुळे अनेक जण इच्छा असूनही घरांसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना नागरी अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी (एमएमआर) आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) उत्पन्नाच्या निकषात वाढ करण्यात यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारला केली होती.

हे सुद्धा वाचा

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची ‘ती’ गोष्ट खुपते; नितीन गडकरी यांची पहिल्यांदाच मन की बात

अजित पवार यांची चौकशी सुरूच राहील, शिंदे गटाच्या नेत्याने दिला सूचक इशारा

पक्ष प्रवेशावेळीच नीलम गोऱ्हे यांचा ‘खाष्ट सासू’ म्हणून उल्लेख, कुणी केली टीका?

शिवसेनेचा दाखला देत कायदेतज्ञ म्हणाले, ‘तो’ निर्णय विधानसभा अध्यक्ष यांना घ्यावाच लागेल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्र सरकारने 21 जून 2023 रोजी एक पत्र केंद्र सरकारला पाठविले होते. या पत्रात आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) उत्पन्नाच्या निकषात 3 लाखांऐवजी 6 लाख रुपये वाढ करावी अशी विनंती करण्यात आली होती.

त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याशी संपर्क करुन त्यांना यासंदर्भात विनंती केली. यासंदर्भात केंद्रीय नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने आदेश काढला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे म्हाडा, सिडकोच्या घरांसाठी अर्ज करणार्‍या एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील परवडणार्‍या घरांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी उत्पन्नाचा निकष आता 3 लाख रुपयांवरुन 6 लाख रुपये करण्यात आला आहे. याचा फायदा लाखो नागरिकांना होणार आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र पाठवून ही मागणी मान्य करण्यात आल्याचे कळविले आहे. या निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचे आभार मानले आहेत.